भारतात कायद्याचे किती प्रकारचे अभ्यासक्रम आहेत?
यूएस कायदेशीर व्यवस्थेतील मूलभूत विभाग गुन्हेगारी, नागरी आणि प्रशासकीय आहेत.
पूर्ण वाचा →यूएस कायदेशीर व्यवस्थेतील मूलभूत विभाग गुन्हेगारी, नागरी आणि प्रशासकीय आहेत.
पूर्ण वाचा →भारतामध्ये एक संकरित कायदेशीर प्रणाली आहे ज्यामध्ये वसाहती काळापासून वारशाने मिळालेल्या कायदेशीर चौकटीमध्ये कायदे ( सामान्य, गुन्हेगारी, नागरी आणि वैधानिक )
पूर्ण वाचा →समाजाचे कामकाज व्यवस्थित चालण्यासाठी कायदा आवश्यक आहे. कायदे हे मानवी आचरणाचे ते सामान्य नियम आहेत जे राज्याद्वारे स्वीकारले जातात आणि लागू केले जातात, ज्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. न पाळल्याबद्दल न्यायपालिका शिक्षा करते. कायदेशीर प्रणाली विविध अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचे तपशीलवार वर्णन करते.
पूर्ण वाचा →कायदा करायचा आहे त्याच्या कच्च्या मसुद्याला विधेयक (Bill) असे म्हणतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक संमत केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यास संमती दिल्यानंतर विधेयकाचे रूपांतर कायद्यामध्ये होते. कायदे निर्मितीची प्रक्रिया संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सारखीच आहे.
पूर्ण वाचा →संसदेत सादर केलेले विधेयक लोकसभे, राज्यसभा आणि राष्ट्रपतींनी मंजूर केल्यावरच कायदा बनतो .
पूर्ण वाचा →जो कायदा करायचा आहे त्याच्या कच्च्या मसुद्याला विधेयक (Bill) असे म्हणतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक संमत केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यास संमती दिल्यानंतर विधेयकाचे रूपांतर कायद्यामध्ये होते. कायदे निर्मितीची प्रक्रिया संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सारखीच आहे.
पूर्ण वाचा →ज्ञान प्रकाश (फेब्रुवारी ७ १८७८) मधे प्रसिद्ध झाले आणि या आवाहनानुसार मे ११ १८७८ रोजी सायंकाळी पुण्याच्या हिराबागेत मराठी ग्रंथकारांचे पहिले संमेलन भरले. याला पहिले अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन समजले जाते.
पूर्ण वाचा →93 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक फ्रान्सिस दिब्रिटो उस्मानाबाद - जानेवारी २०२० मध्ये उस्मानाबाद येथे होणाऱ्या ९३ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांची एकमताने निवड करण्यात आली आहे.
पूर्ण वाचा →महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी एकूण ५२% आरक्षण दिले आहे. ज्यामध्ये ओबीसींना ३२ टक्के आरक्षण दिले आहे, तर अनुसूचित जातींना १३ टक्के आणि अनुसूचित जमातींना ७ टक्के आरक्षण दिलेले आहे. आर्थिक दृष्टीने मागासवर्ग १०% EWS आरक्षण आहे.
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →