भारतीय राज्यघटनेतील कलम 124 मधील उपकलम (2)नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करत राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली आहे. न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत येत्या 27 ऑगस्ट 2022 रोजी भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील.
पूर्ण वाचा →
विविध प्रकारच्या नेमणुका करण्यासाठी राष्ट्रपती जबाबदार असतात. यात समाविष्ट: भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश.
पूर्ण वाचा →
नेहमीच आपल्या निर्णयांमुळे चर्चेत असणारे न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश होणार आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीश यू यू लळित यांचा कार्यकाळ 8 नोव्हेंबर रोजी पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे 9 नोव्हेंबरपासून चंद्रचूड हे पद सांभाळतील.
पूर्ण वाचा →
भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर २५ उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एका किंवा अधिक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतो.
पूर्ण वाचा →
भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर २५ उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे.
पूर्ण वाचा →
ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतो.
पूर्ण वाचा →
भारतात, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश 65 व्या वर्षी आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश 62 व्या वर्षी निवृत्त होतात.
पूर्ण वाचा →
१२४ कलमानुसार भारतात नेमणूक राष्ट्रपती मार्फत केली जाते. एकदा नेमणूक झाल्यावर सरन्यायाधीश ६५ वर्षांचे होईपर्यंत किवा 6 वर्षापर्यंत
पूर्ण वाचा →
कालीबंगन भारताच्या राजस्थान राज्यातील हनुमानगढ जिल्ह्यात असलेले गाव आहे. घग्गर नदीच्या डाव्या काठावर वसलेले हे गाव अतिप्राचीन असून येथे हडप्पा संस्कृतीचे अवशेष सापडले आहेत.
पूर्ण वाचा →
1.5 दशलक्ष चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर पसरलेल्या पहिल्या प्रमुख नागरी संस्कृतींपैकी हडप्पा सभ्यता आहे (सामान्य आकाराच्या आधुनिक देशाचा आकार). हे अत्यंत प्रमाणित वास्तुकला, कला आणि उपयुक्ततावादी वस्तू होते.
पूर्ण वाचा →