कमी पैशात लोकांना चांगल्या सुविधा देणे हे सार्वजनिक क्षेत्राचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. तर खाजगी क्षेत्रात लोकांना सुविधा उपलब्ध करून देताना त्यांच्या कामकाजातून नफा मिळवणे हा मुख्य उद्देश आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात नोकरी निश्चित आहे
पूर्ण वाचा →
कमी पैशात लोकांना चांगल्या सुविधा देणे हे सार्वजनिक क्षेत्राचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. तर खाजगी क्षेत्रात लोकांना सुविधा उपलब्ध करून देताना त्यांच्या कामकाजातून नफा मिळवणे हा मुख्य उद्देश आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात नोकरी निश्चित आहे.
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यवस्थापन म्हणजे काय? सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यवस्थापन हे असे नेतृत्व आहे जे राष्ट्रासारख्या समूहाच्या हितांशी संबंधित किंवा नियंत्रित करते . हे फेडरल, राज्य आणि स्थानिक पातळीवर सरकारशी जोडलेले आहे.
पूर्ण वाचा →
वीन वन कायदे म्हणजे देशभरातील गावकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. 3. वन कायद्यानंतर त्यांच्या घरासाठी लाकूड तोडणे, त्यांची गुरे चरणे, फळे आणि मुळे गोळा करणे, शिकार करणे आणि मासेमारी करणे या सर्व दैनंदिन पद्धती बेकायदेशीर ठरल्या.
पूर्ण वाचा →
ब्रिटिशांना असे वाटले की भारतातील स्थानिक लोक बेपर्वाईने झाडे तोडत आहेत ज्यामुळे जंगले पूर्णपणे नष्ट होतील. तसेच, ब्रिटिशांना जहाजे आणि रेल्वे बांधण्यासाठी जंगलाची जमीन आवश्यक होती. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी , ब्रिटिशांनी भारतातील पहिले वन महानिरीक्षक, डायट्रिच ब्रँडिस यांची नियुक्ती केली, जे जर्मन तज्ञ होते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
आदिवासी कायदा म्हणजे आदिवासी परिषदेचे सर्व कायदे, ठराव, नियम, अध्यादेश किंवा इतर प्रकारची कृती आणि असे नियम आणि धोरणे जे आदिवासी कायद्याच्या अनुषंगाने जमातीच्या विभागाद्वारे रीतसर स्वीकारले जातात.
पूर्ण वाचा →
जंगलाची अखंडता आणि भूभाग जपत जंगलातील वनस्पती, प्राणी आणि इतर विविध पर्यावरणीय घटकांसह जंगलाचे संरक्षण करा . जंगलातील जैवविविधतेच्या हानीला अटक करा.
पूर्ण वाचा →
वन अधिकार अधिनियम हा भारतातील पर्यावरणाचे शाश्वत व्यवस्थापन व स्थानिक लोकसमुहांचे नैसर्गिक साधन संपत्तीवर अधिकार विषयक कायद्यांपैकी एक आहे. याचे अधिकृत नाव अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ व नियम २००८, २०१२ असे आहे.
वन अधिकार अधिनियम हा भारतातील पर्यावरणाचे शाश्वत व्यवस्थापन व स्थानिक लोकसमुहांचे नैसर्गिक साधन संपत्तीवर अधिकार विषयक कायद्यांपैकी एक आहे. याचे अधिकृत नाव अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ व नियम २००८, २०१२ असे आहे