नियम (6) अंतर्गत {कॅज्युअल व्हेकन्सी} राज्य आयोग किंवा जिल्हा आयोगातील अध्यक्षांच्या कार्यालयात आकस्मिक रिक्त जागा असल्यास, यथास्थिती, राज्य सरकारला सर्वात ज्येष्ठ सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याचा अधिकार असेल.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार प्रत्येक भारतीय ग्राहकाला सहा हक्क मिळाले आहेत.
पूर्ण वाचा →
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (जिल्हा मंच) स्थापन
पूर्ण वाचा →
विचारात घेतलेल्या वस्तू किंवा सेवांचे मूल्य दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास राष्ट्रीय आयोगात तक्रारी दाखल केल्या जाऊ शकतात. अयोग्य करारांविरुद्धच्या तक्रारी, जेथे विचारात घेतलेल्या वस्तू किंवा सेवांचे मूल्य दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा तक्रारी देखील NCDRC मध्ये दाखल केल्या जाऊ शकतात.
पूर्ण वाचा →
- समान हितसंबंध असलेल्या असंख्य ग्राहकांच्या वतीने एक किंवा अधिक ग्राहक; आणि मृत ग्राहकाचा कायदेशीर वारस किंवा प्रतिनिधी .
पूर्ण वाचा →
ज्यांना असे वाटते की डॉक्टरच्या निष्काळजीपणामुळे / हलगर्जीपणामुळे/चुकीने अज्ञानाने त्यांचे (किंवा नातेवाईकांचे) काही नुकसान झाले आहे, ते ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक न्यायालयात दाद मागू शकतात.
पूर्ण वाचा →
कोणतीही व्यक्ती जी त्याच्या वैयक्तिक वापरासाठी उत्पादने किंवा सेवा खरेदी करते आणि उत्पादन किंवा पुनर्विक्रीसाठी नाही तर त्याला ग्राहक म्हणतात. ग्राहक म्हणजे दुकानात एखादी वस्तू विकत घ्यायची की नाही याचा निर्णय घेणारा किंवा जाहिरात आणि मार्केटिंगचा प्रभाव असलेला कोणीतरी.
पूर्ण वाचा →
, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण नियमांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील आणि विविध क्षेत्रांतील 34 सदस्यांचा समावेश असेल.
पूर्ण वाचा →
*तक्रारकर्ता ग्राहक स्वअतः किंवा त्यााचा अधिकृत प्रतिनीधी तक्रार दाखल करु शकतो.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत कोण तक्रार दाखल करू शकत नाही: (अ) कोणतीही ग्राहक संरक्षण परिषद (ब) केंद्र सरकार किंवा कोणतेही राज्य सरकार (क) एक किंवा अधिक ग्राहक, समान हितसंबंध असलेल्या असंख्य ग्राहकांच्या वतीने (ड) कायदेशीर मृत ग्राहकाचा वारस किंवा प्रतिनिधी.
पूर्ण वाचा →