सुधारात्मक कृती ही जी गैर-अपूर्णता हाताळते जी घडली आहे. हे गंभीर नॉनकॉन्फॉर्मिटी खात्यात घेते ज्यामध्ये विशिष्ट प्रमाणात जोखीम असते ज्यास पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कारवाईची आवश्यकता असते आणि ती नोंदविली जावी.
पूर्ण वाचा →
"सध्या आरबीआयच्या प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन फ्रेमवर्क अंतर्गत सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या कामगिरीचे आर्थिक पर्यवेक्षण मंडळाने पुनरावलोकन केले.
पूर्ण वाचा →
प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन (PCA) ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2022 मध्ये सादर केलेली फ्रेमवर्क आहे. प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन फ्रेमवर्क ही नफा कमी झाल्यामुळे किंवा खराब मालमत्तेच्या गुणवत्तेमुळे कमकुवत आर्थिक रेकॉर्ड असलेल्या बँकांसाठी एक संरचित प्रारंभिक-हस्तक्षेप यंत्रणा आहे.
पूर्ण वाचा →
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ही देशातील एकमेव सरकारी बँक आहे, जी गेल्या 5 वर्षांपासून पीसीएच्या कक्षेत होती. खराब आर्थिक कामगिरीमुळे ते जून 2017 मध्ये पीसीए फ्रेमवर्क अंतर्गत आणले गेले
पूर्ण वाचा →
१९९२मध्ये ७३वी घटनादुरुस्ती संमत झाली व तिच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीस २४ एप्रिल १९९३ पासून सुरुवात झाली
पूर्ण वाचा →
७३ व्या घटना दुरुस्तीने पंचायत राज्यांची स्थापना करण्याचे बंधन प्रत्येक राज्यावर घातले आहे. त्यामुळे पंचायत राज्याची स्थापना ही आता राज्याची “घटनात्मक जबाबदारी” ठरली आहे. राज्य घटनेच्या २४३-बी या कलमान्वये राज्यामध्ये ग्राम, मध्य व जिल्हा स्तरावर पंचायतीची स्थापना करता येईल.
पूर्ण वाचा →
भारतात पंचायत आणि नगरपालिकांमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 10 लाखांहून अधिक महिला लोकप्रतिनिधी निवडून आल्या आहेत.
पूर्ण वाचा →
एप्रिल 1993 पंचायती राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी 73 वा घटनादुरुस्ती कायदा अंमलात आणण्यात आला. पंचायती राज: राज्य धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्वांचा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतींच्या संघटनेबद्दल सूचित करतो. डिसेंबर 1992 मध्ये संसदेने 73 वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात 1960मध्ये महिलेला ग्रामपंचायतीत एका जागेवर आरक्षण होतं. त्यानंतर 1992मध्ये 73वी घटनादुरुस्ती झाली आणि 24 एप्रिल 1993ला स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पूर्ण वाचा →
स्त्रियांसाठी १/३ जागा राखीव असतील. त्यात अनुसूचित जाती-जमाती/ मागासवर्गीय स्त्रियांच्या राखीव जागांचा समावेश आहे. उदा. एखादया तालुक्यामध्ये १०० ग्रामपंचायती असतील तर त्यापैकी ३३ ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंच असतील.
पूर्ण वाचा →