वायू आणि जल प्रदूषण रोखणे, नियंत्रण करणे किंवा कमी करणे यासंबंधीच्या कोणत्याही विषयावर राज्य सरकारला सल्ला देणे. वायू आणि जल प्रदूषणाशी संबंधित माहिती गोळा करणे आणि प्रसारित करणे.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 63 मध्ये अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे की भारताचे उपराष्ट्रपती असतील. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 75 मध्ये असे नमूद केले आहे की पंतप्रधान हे राष्ट्रपतींनी नेमलेले असतात
पूर्ण वाचा →
कृषी, मत्स्यव्यवसाय किंवा उद्योग किंवा व्यापार किंवा केंद्र सरकारच्या मते प्रतिनिधित्व करणे आवश्यक असलेल्या इतर कोणत्याही हिताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या अशा अधिकाऱ्यांची संख्या पाचपेक्षा जास्त नाही
पूर्ण वाचा →
औद्योगिक कचरा
कृषी क्षेत्रातील अनुचित कारवाया
मैदानी भागात वाहणाऱ्या नद्यांच्या पाण्याच्या गुणवत्तेत घट
मृतदेह पाण्यात टाकणे, आंघोळ करणे, कचरा फेकणे यासारखे सामाजिक आणि धार्मिक विधी
जहाज तेल गळती
जल (पी आणि सीपी) अधिनियम,१९७४ हा मध्यवर्ती कायदा ०१/०६/१९८१ रोजी महाराष्ट्रात लागू करण्यात आला आणि त्यानुसार पाणी (पी आणि सीपी) अधिनियम, १९७४ च्या कलम ४ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्यात आले.
पूर्ण वाचा →
पिण्याच्या पाण्याची स्वच्छता कशी राखावी पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी नेहमी स्वच्छ भांडी वापरावीत, ते दररोज विसळावे, पाणी भरताना चारपदरी फडक्याने गाळून घ्यावे. भांडी भरल्यानंतर त्यावर झाकण ठेवावे. भांड्यातले पाणी पिताना पाण्यामध्ये अस्वच्छ हात बुडवले तर पाण्यात जंतू मिसळतात व वाढतात.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पुढील महत्त्वपूर्ण कार्ये करते. प्रदूषण प्रतिबंध, नियंत्रण किंवा बंदी आणि त्याची सुरक्षितता यासाठी व्यापक कार्यक्रमांची योजना करणे. प्रदूषण विषयक माहिती गोळा करणे व तिचा प्रचार करणे व त्याचा प्रतिबंध, नियंत्रण व बंद करणे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
हे संपूर्ण वर्तुळ केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. कलम-3 नुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळामध्ये केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेले कमाल पाच अधिकारी असू शकतात आणि राज्य मंडळांच्या सदस्यांमधून केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती असू शकत नाहीत.
पूर्ण वाचा →
या कायद्याला पाणी (प्रदुषणाला अटकाव आणि नियंत्रण) कर कायदा १९७७ असे संबोधले जाईल. हा कायदा जम्मु आणि काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतभर लागू असेल. उप कल २ च्या तरतुंदींना आधीन राहून, ज्या राज्यांना पाणी (प्रदुषणाला अटकाव आणि नियंत्रण) कायदा १९७४ लागू असेल अशा सर्व राज्यांना आणि यूनीयन प्रांतांना हा कायदा लागू
पूर्ण वाचा →