आम्हाला राजकीय संस्थांनी वर्ग 9 चे स्पष्टीकरण का हवे आहे?
NA
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →इंग्लंडची संसद हे १२६५ ते १७०७ पर्यंत इंग्लंडचे विधिमंडळ होते. १२१५मध्ये इंग्लंडचा राजा जॉनने मॅग्ना कार्टाला मंजूरी दिल्यावर इंग्लंडच्या राज्यकर्त्यांना शासनात त्यांच्या शाहीर सल्लागार मंडळाचा सल्ला घेणे भाग पडले. त्यांच्या संमतीशिवाय राजाने कोणताही नवीन कर लादता येणार नाही अशी यातील एक मुख्य तरतूद होती.
पूर्ण वाचा →राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ करतात.
पूर्ण वाचा →सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींची लोकसभा बनलेली असते. भारतीय संविधानाने सभागृहात जास्तीत जास्त 550 सदस्यांना परवानगी दिली आहे, ज्यामध्ये 530 सदस्य राज्यांचे आणि 20 केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करतात.
पूर्ण वाचा →लोकसभेतील खासदार
भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे लोकसभेचे सध्या ५४५ सदस्य आहेत. यामधील ५३० सदस्य भारताच्या राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत, १३ पर्यंत सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आहेत, तर २ सदस्य ॲंग्लो-इंडियन समाजाचे प्रतिनिधी असतात.
एका वर्षात संसदेची तीन अधिवेशने घेतली जातात. संसदेचे अधिवेशन राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू होते. संसदेच्या दोन अधिवेशनांमधील जास्तीत जास्त अंतर सहा महिने आहे. पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार संसदेची सत्रे राष्ट्रपतींनी बोलावतात.
पूर्ण वाचा →संसदीय पद्धतीत सरकार म्हणजेच मंत्रीमंडळ लोकांच्या प्रतिनिधींवर अधिकाधिक अवलंबून असते आणि लोकांना जबाबदारदेखील असते. सरकारला अमर्याद अधिकार मिळू नयेत ही त्याच्यामागची धारणा असते. सरकारचे अधिकार मर्यादित करण्याची दुसरी पद्धत म्हणजे अध्यक्षीय पद्धत होय.
पूर्ण वाचा →ब्रिटीश प्रशासनाने सुरू केलेल्या व्यवस्थेविषयी आधीपासूनच परिचित असल्यामुळे भारताने संसदीय शासन प्रणाली स्वीकारली. स्वतंत्र भारतासाठी हे अधिक सोयीचे असेल असे संविधान सभासदांना वाटले
पूर्ण वाचा →