कामगारांच्या हितसंरक्षणार्थ शासन कारखानदारांना परवाने घेण्याची सक्ती करू शकते. दुकाने, सिनेमागृहे, नाट्यगृहे, आहारगृहे यांनासुद्धा परवाना पद्धत लागू करण्यात येते. फेरीवाले, कंत्राटदार, नळकारागीर, वीजतंत्री यांसारख्या व्यावसायिकांना आपापला व्यवसाय करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडून परवाने काढावे लागतात.
पूर्ण वाचा →
नवीन औद्योगिक धोरण 1991 मध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव उद्योगांची संख्या 8 आहे. भारत सरकारने 1991 साली नवीन औद्योगिक धोरण स्वीकारले. अधिक मुक्त आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ते स्वीकारण्यात आले.
पूर्ण वाचा →
एखाद्या शहराच्या किंवा शहराच्या काठावरचे क्षेत्र विशेषतः कारखाने आणि व्यवसायांसाठी डिझाइन केलेले आहे : कार्यालय एका निरुपयोगी कारखान्याच्या जागेवर एका छोट्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये ठेवलेले आहे.
पूर्ण वाचा →
उद्योगांत कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून त्यापासून पक्का माल तयार केला जातो. अशा निर्मिती व प्रक्रिया उद्योगातून मालांची निर्मिती होत असताना काही अपायकारक अपशिष्टे व प्रदूषके बाहेर पडतात. या अपशिष्टे व प्रदूषकांमुळे हवा, पाणी, ध्वनी व जमीन यांचे प्रदूषण होते. अशा प्रदूषणाला औद्योगिक प्रदूषण म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
na
पूर्ण वाचा →
अनिवार्य परवाना म्हणजे जेव्हा एखादे सरकार पेटंट मालकाच्या संमतीशिवाय पेटंट केलेले उत्पादन किंवा प्रक्रिया इतर कोणाला तरी तयार करण्याची परवानगी देते किंवा पेटंट-संरक्षित आविष्कार स्वतः वापरण्याची योजना आखते .
भारतातील काही प्रमुख उद्योग व विकास
परंपरेने भारतात सहा मोठे उद्योग होते. हे लोखंड आणि पोलाद, कापड, ताग, साखर, सिमेंट आणि कागद होते. पुढे, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाईल, माहिती तंत्रज्ञान (IT), आणि बँकिंग आणि विमा या चार नवीन उद्योगांचा या यादीत समावेश झाला. हे उद्योग भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहेत.
आणि २ . ज्या
व्यवसायाची नोंदणी करण्यासाठी, प्रत्यक्षात व्यवसाय असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर तुम्हाला जिल्हा व्यवसाय कार्यालयात जाऊन व्यवसाय नोंदणी फॉर्म घ्यावा लागेल. फॉर्म अचूक भरल्यानंतर सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात आणि फॉर्म कार्यालयात जमा करावा लागतो.
पूर्ण वाचा →
सध्या केवळ 6 उद्योग सक्तीच्या परवान्याचा भार उचलतात.
पूर्ण वाचा →
औद्योगिक विकास योजनांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत व्हावा, म्हणून खासगी क्षेत्रातील उत्पादन आणि विकास कार्यक्रम परवाना पद्धतीच्या चौकटीत बसवून राष्ट्रीय साधनसामग्रीचा सुयोग्य वापर करण्याची जबाबदारी शासनावर येऊन पडते. म्हणूनच औद्योगिक परवाना पद्धतीला नियोजन कार्यक्रमात फार महत्त्व प्राप्त झाले.
पूर्ण वाचा →