भारतीय संविधानानुसार हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. तसेच हे सर्वात वरिष्ठ घटनात्मक न्यायालय असून याला न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार आहे. भारताचे मुख्य न्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख आणि मुख्य न्यायाधीश आहेत.
पूर्ण वाचा →
आर्थिक आणीबाणीच्या परिस्थितीतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचा पगार कमी केला जाऊ शकतो.
पूर्ण वाचा →
राज्यघटनेने उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा पदावधी निश्चित केलेला नाही. न्यायाधीश आपले पद वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत धारण करतात. न्यायाधीश राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात.
पूर्ण वाचा →
उच्च न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांची नियुक्ती ही कार्यकारी आणि न्यायपालिका यांचा समावेश असलेली सहयोगी आणि एकात्मिक प्रक्रिया आहे. त्यासाठी विविध घटनात्मक प्राधिकरणांकडून सल्लामसलत आणि मंजुरी आवश्यक आहे.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या सरन्यायाधीशांचे नवे वेतन आता एक लाख रुपयांवरून आता प्रति महिना २.८ लाख रुपये झाले आहे. त्याचप्रमाणे, कायदा मंत्रालयाने अधिसूचित केलेल्या कायद्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश यांचे वेतन दरमहा 90,000 रुपये आहे.
पूर्ण वाचा →
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा पगार, भत्ते, पेन्शन संसदीय कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित केले जातात.
पूर्ण वाचा →
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या वेतनवाढीचे विधेयक लोकसभेने मंजूर केले.
पूर्ण वाचा →
(1) प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संसदेद्वारे कायद्याद्वारे निर्धारित केले जाईल असे वेतन दिले जाईल आणि त्या दृष्टीने तरतूद केली जात नाही तोपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेले वेतन.
पूर्ण वाचा →
बिस्मिल्ला खान यांनी 15 ऑगस्ट 1947 रोजी लाल किल्ल्यावर शहनाई वाजवली होती. आपल्या वाद्यवादनाने राष्ट्राला अभिवादन करणारे ते पहिले भारतीय होते.
पूर्ण वाचा →
लाहोर येथे रावीच्या तीरावर जवाहरलाल नेहरूंनी भारताचा ध्वज फडकावला होता.
पूर्ण वाचा →