प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY ) ही बिगर-कॉर्पोरेट, बिगरशेती लघु/सूक्ष्म उद्योगांना 10 लाखांपर्यंत कर्ज देण्यासाठी माननीय पंतप्रधानांनी 8 एप्रिल 2015 रोजी सुरू केलेली योजना आहे. ही कर्जे PMMY अंतर्गत MUDRA कर्ज म्हणून वर्गीकृत आहेत.
पूर्ण वाचा →
कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीच्या उद्योगाचे स्वरुप व त्याच्याशी संबंधित जोखमीच्या आधारावर व्याज दर निश्चित केले जातात. सामान्यपणे कमीत कमी व्यार दर १२ टक्के आहे.
पूर्ण वाचा →
ज्या कर्जदारांनी त्यांचे मुद्रा कर्ज चुकविले त्यांच्याविरुद्ध सरकार कायदेशीर कारवाई करू शकते. कर्जदाराला संपूर्ण कर्जाची रक्कम तसेच व्याज आणि दंडाची परतफेड करणे आवश्यक असू शकते. सरकारला दिवाणी खटला आणण्याची आणि डिफॉल्टर्सविरुद्ध फौजदारी तपास सुरू करण्याची परवानगी आहे.
पूर्ण वाचा →
मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) च्या माध्यमातून विना गॅरंटी कर्ज मिळते. त्याचबरोबर या लोनसाठी कोणतेही प्रक्रिया शुल्क आकारले जात नाही. मुद्रा योजनेत (पीएमएमवाय) कर्ज परतफेडीचा कालावधी पाच वर्षापर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. कर्ज घेणाऱ्यांना एक मुद्रा कार्ड मिळते, त्याच्या मदतीने उद्योगासाठी आवश्यक खर्च केला जाऊ शकतो.
पूर्ण वाचा →
मुद्रा कर्ज अर्जदारांना किमान 18 वर्षे आणि कमाल 65 वर्षे वयोगटातील कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडे मागील कर्ज चुकविल्याशिवाय मिळू शकते.
पूर्ण वाचा →
आई-वडील दोघेही जिवंत असल्यास, ½ आईकडे आणि ½ बाबाकडे जातो . जर एक पालक आणि भावंड (किंवा भावंडांचे वंशज) अजूनही जिवंत असतील, तर ½ हयात असलेल्या पालकांकडे आणि ½ भावंडांकडे जातात. जर एक पालक आणि कोणीही भाऊ-बहिण अद्याप जिवंत नसेल, तर सर्व हयात असलेल्या पालकांकडे जाते.
पूर्ण वाचा →
हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम २(एच) प्रमाणे 'इच्छापत्र म्हणजे एखाद्या व्यक्तिने आपल्या मिळकतीची व्यवस्था आपल्या पश्चात कशी व्हावी, या संबंधी इच्छेची कायदेशीरपणे, लिखित स्वरूपात केलेली उदघोषणा होय.
पूर्ण वाचा →
मृत्युपत्रावर कायदेशीररीत्या सज्ञान व सक्षम अशा कमीत कमी दोन व्यक्तींचा साक्षीदार म्हणून त्यांचे नाव, वय, व्यवसाय व पत्ता असणे आवश्यक असते. सदर दोन्ही साक्षीदारांनी, मृत्युपत्रकाराने प्रत्यक्ष मृत्युपत्र करताना व मृत्युपत्रकाराने प्रत्यक्ष सही करत असताना स्वतः पाहणे आवश्यक असते व म्हणून सह्या करणे आवश्यक असते.
पूर्ण वाचा →
नगरपालिका/तालुका/तहसील कार्यालयात जाऊन किंवा अशी तरतूद असलेल्या राज्यांमध्ये ऑनलाइन अर्ज करून कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र मिळू शकते.
पूर्ण वाचा →
त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील दिवाणी न्यायालयामार्फत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिळवावे लागते
पूर्ण वाचा →