प्रश्नांची यादी
पहिले ते पाचवी पर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण तर सहावी ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण हे उच्च प्राथमिक शिक्षण म्हणून ओळखले जाते. इयत्ता ९ वी पासून माध्यमिक शिक्षण सुरू होते.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 28 views🌐 marathi पहिले ते पाचवी पर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण तर सहावी ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण हे उच्च प्राथमिक शिक्षण म्हणून ओळखले जाते.
पूर्ण वाचा →पहिले ते पाचवी पर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण तर सहावी ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण हे उच्च प्राथमिक शिक्षण म्हणून ओळखले जाते. इयत्ता ९ वी पासून माध्यमिक शिक्षण सुरू होते.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 29 views🌐 marathi ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986, सर्व वस्तू आणि सेवांना लागू होतो, पुनर्विक्रीसाठी किंवा व्यावसायिक हेतूसाठी आणि विनामूल्य प्रदान केलेल्या सेवा आणि वैयक्तिक सेवेच्या कराराखाली प्रदान केलेल्या सेवा वगळता.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 21 views🌐 marathi यातही ग्राहकांनी आपली जागरूकता दाखविली पाहिजे. ग्राहकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे, त्याला त्याच्या हक्काची जाणीव करून देणे, त्याचे शोषण थांबविणे, ग्राहकाला त्याची गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी ग्राहक संरक्षण मंचाची जिल्हावार रचना.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 17 views🌐 marathi सुनावणीच्या पहिल्या तारखेपासून शक्यतोवर ९० दिवसांच्या आत,राष्ट्रीय य आयोगाकडे किंवा राज्य आयोगाने /जिल्हा मंचाने तक्रारीवर/अपिलावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. (क) एक किंवा अनेक ग्राहक सारख्याच हेतूकरिता प्रातिनिधिक तक्रार अर्ज दाखल करु शकतात.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 31 views🌐 marathi ग्राहक मंचामध्ये विविध प्रकारच्या तक्रारी ऑनलाइन नोंदवता येतात. खोटे बँक शुल्क, सदोष उत्पादने, ऑनलाइन खरेदी, सदोष सेवा, फसव्या सेवा इत्यादींपासून तक्रारी कोणत्याही प्रकारच्या असू शकतात.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 19 views🌐 marathi वस्तुस्थिती सांगून स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवा आणि लोन अॅपवर सायबर गुन्हा दाखल करा . बाकीची काळजी पोलीस घेतील. प्रिय महोदय, तुम्ही सायबर पोलिसांकडे जाऊ शकता कारण अशा व्यवसायाला RBI ची मान्यता नाही. भविष्यात अशा छोट्या वित्तीय कंपन्यांकडे जाऊ नये याची काळजी घ्या.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 19 views🌐 marathi व्याख्येनुसार नॉन-शेड्युल्ड बँका अशा आहेत ज्या RBI कायदा, 1934 च्या 2ऱ्या शेड्यूलमध्ये सूचीबद्ध नाहीत . ते कलम 42 अंतर्गत सर्व निकषांचे पालन करत नाहीत, परंतु आरबीआयने घालून दिलेल्या विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करतात. 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी राखीव भांडवल असलेल्या बँका नॉन शेड्युल्ड बँक म्हणून पात्र ठरतात.
पूर्ण वाचा →📂 बैंकिंग🕒 3 year ago👁️ 23 views🌐 marathi NA
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 14 views🌐 marathi