कोर्ट फी मालमत्तेच्या मूल्यांकनावर अवलंबून असते मात्र जर मालमत्तेचे मूल्य रु. पेक्षा जास्त असेल. 5,00,000/- कोर्ट फी रु. 75,000/- जे मालमत्तेचे मूल्य विचारात न घेता लागू होणारी कमाल न्यायालय फी आहे.
पूर्ण वाचा →
नगरपालिका/तालुका/तहसील कार्यालयात जाऊन किंवा अशी तरतूद असलेल्या राज्यांमध्ये ऑनलाइन अर्ज करून कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र मिळू शकते.
पूर्ण वाचा →
सीमांकन म्हणजे पंचायती आणि नगरपालिकांना जितक्या जागा आहेत तितक्या मतदारसंघात किंवा प्रभागांमध्ये विभागणे आणि सदस्य निवडण्यासाठी प्रादेशिक मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करणे किंवा पुनर्निश्चित करणे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
1952. संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या परिसीमन आदेश, 1951 मुळे 1952 चा सीमांकन आयोग तयार करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एन चंद्रशेखर अय्यर हे 1953 मध्ये त्याचे अध्यक्ष होते.
पूर्ण वाचा →
जनगणनेच्या आधारे विविध विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमारेषा पुन्हा रेखाटणे हे आयोगाचे मुख्य कार्य आहे. या अभ्यासादरम्यान प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधित्व बदलले जात नाही. तथापि, जनगणनेनुसार राज्यातील SC आणि ST जागांची संख्या बदलली जाते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
राज्यसभा हे भारतीय संसदेतील वरीष्ठ सभागृह आहे. भारतीय राज्यघटनेत कलम ८० अनुसार राज्यसभेची तरतूद केली आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ करतात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
लोकसभा आणि विधानसभा
सध्या लोकसभेत अनुसूचित जातींसाठी (SC) ८४ जागा आणि अनुसूचित जमातींसाठी (ST) ४७ जागा देशातील प्रत्येक राज्यातील विधानसभांमध्ये मिळून एकूण ६१४ जागा अनुसूचित जाती आणि ५५४ जागा अनुसूचित जमातींसाठी साठी आरक्षित आहेत.