कृती संशोधन हे वैज्ञानिक पद्धतीवर आधारलेले नसून ते विमर्षशील विचार आणि चिकित्सक दृष्टिकोणावर आधारलेले असते. त्यात सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीने प्रचलित कार्यपद्धतींची चिकित्सा आणि परिवर्तन घडवून आणणे अपेक्षित आहे. कृती संशोधनात कृतीला मध्यवर्ती स्थान असते. कृती संशोधनात सहभागी होणारी व्यक्ती हीच संशोधक असते
पूर्ण वाचा →
कृती संशोधन शिक्षकांना त्यांच्या वर्गातील सरावाबद्दल अधिक जाणून घेण्यास, त्यांचे शैक्षणिक भांडार समृद्ध करण्यासाठी आणि ते शिकवण्याच्या पद्धतीवर विचार करण्यास आमंत्रित करतात . कृती संशोधनाद्वारे, शिक्षकांची वृत्ती, व्यावसायिक ओळख आणि कौशल्य विकसित होत राहते, कारण ते त्यांच्या गरजा त्यांच्या स्वतःच्या संदर्भात विचारात घेतात.
पूर्ण वाचा →
कृती संशोधन साधने
या विविध पद्धती, ज्या सामान्यत: गुणात्मक संशोधन प्रतिरूपासाठी सामान्य असतात, त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश होतो: संशोधन जर्नल ठेवणे, दस्तऐवज संग्रह आणि विश्लेषण, सहभागी निरीक्षण रेकॉर्डिंग, प्रश्नावली सर्वेक्षणे, संरचित आणि असंरचित मुलाखती आणि केस स्टडी
NA
पूर्ण वाचा →
कलम 12 मध्ये राज्य म्हणून न्यायपालिकेचा स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही
पूर्ण वाचा →
न्यायपालिकेच्या उच्च परिषदेच्या शिफारशीनुसार प्रजासत्ताकाच्या राष्ट्रपतींद्वारे न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते . ते सहा वेगवेगळ्या चेंबरमध्ये विभागले गेले आहेत: पहिला सिव्हिल चेंबर, दुसरा सिव्हिल चेंबर, तिसरा सिव्हिल चेंबर, लेबर चेंबर, कमर्शियल चेंबर आणि क्रिमिनल डिव्हिजन.
पूर्ण वाचा →
124 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश आणि 30 इतर न्यायाधीश सध्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
पूर्ण वाचा →
नेहमीच आपल्या निर्णयांमुळे चर्चेत असणारे न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश होणार आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीश यू यू लळित यांचा कार्यकाळ 8 नोव्हेंबर रोजी पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे 9 नोव्हेंबरपासून चंद्रचूड हे पद सांभाळतील
पूर्ण वाचा →
भारताचे सरन्यायाधीश हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पद आहे. १२४ कलमानुसार भारतात नेमणूक राष्ट्रपती मार्फत केली जाते. एकदा नेमणूक झाल्यावर सरन्यायाधीश ६५ वर्षांचे होईपर्यंत किवा 6 वर्षापर्यंत( जे आधी संपेल ते) असतो.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 124 मधील उपकलम (2)नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करत राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली आहे. न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत येत्या 27 ऑगस्ट 2022 रोजी भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील.
पूर्ण वाचा →