नवीन औद्योगिक धोरण, जे 1991 च्या औद्योगिक धोरणाची जागा घेईल, वन नेशन-वन स्टँडर्ड साध्य करण्यासाठी, प्रत्येक जिल्ह्यात स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर स्टार्टअप इनोव्हेशन झोन तयार करण्याचा आणि प्रीमियम तयार करून भारतीय विशेष उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करते.
पूर्ण वाचा →
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे व्यापारी बँका, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था, बॅंकेतर वित्तीय संस्था, बॅंकेतर वित्तीय कंपन्या, भारतीय रोखे बाजार व नाणेबाजार, विदेशी विनिमय बाजार यांवर नियंत्रण असते.
पूर्ण वाचा →
सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते. अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्या व्यवस्थेस 'वित्तीय व्यवस्था' (Financial System) असे म्हणतात
पूर्ण वाचा →
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया:
भारतीय रुपयाचा मुद्दा आणि पुरवठा आणि भारतीय बँकिंग प्रणालीचे नियमन यासाठी ते जबाबदार आहे.
जुलै 1991 आहे. पंतप्रधान पी व्ही नरसिम्हा राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी जुलै 1991 मध्ये आर्थिक सुधार प्रक्रिया सुरू केली.
पूर्ण वाचा →
भारतीय अर्थव्यवस्थेचं उदारीकरण नरसिंहराव सरकारने केलं आणि नियतीशी नेहरू सरकारने केलेल्या कराराला आमुलाग्र वेगळं वळण दिलं.
या केंद्र सरकारचे अर्थमंत्री मा डॉ. मनमेाहन सिंग यांनी या करारांची स्क्रिप्ट लिहीली, या घटनेला आता 30 वर्षं होत आहेत.
1947 ते 1991 केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्था हाताळण्याचे धेारण "जे नियमबद्ध केलं होतं, ते मेाकळं करण्याचा" निर्णय
जागतिकीकरण म्हणजे काय?
जागतिकीकरण ही संकल्पना खूप व्यामिश्र, बहुआयामी आणि विवादित आहे. जागतिकीकरण ही एक संकल्पना किंवा प्रक्रिया असून तीमध्ये वस्तू, सेवा, ज्ञान, विचार इत्यादींचा प्रसार जागतिक स्तरावर केला जातो. देशादेशांमध्ये वाढीस लागलेला व्यापार, वस्तू व सेवांना सहज उपलब्ध होणारी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बाजारपेठ आणि त्यातून जास्तीत जास्त होणारा नफा हे जागतिकीकरण
साहित्य, संस्कृती आणि जागतिकीकरण (भालचंद्र नेमाडे), वगैरे वगैरे.
पूर्ण वाचा →
भारतात 1991 मध्ये नवीन आर्थिक धोरण जाहीर करण्यात आले.
पूर्ण वाचा →
खाजगी क्षेत्रातील वित्तीय व्यवहारांना काय म्हणतात?
खाजगी क्षेत्रातील वित्तीय व्यवहारांना खाजगी आयव्यय म्हणतात.
खाजगी व्यक्ती, कुटुंब आणि संस्थांचा समावेश होतो. सार्वजनिक आयव्ययामध्ये सार्वजनिक संस्थांच्या वित्तीय व्यवहारांचा समावेश होतो. दोन्ही प्रकारच्या आयव्ययामध्ये काही बाबतीत साम्य आढळतो.
1. गरजांची तृप्ती:
गरजांची तृप्ती हे खाजगी आणि सार्वजनिक आयव्यय अंतिम उद्दिष्ट असते. व्यक्ती स्वतःच्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी स्वतःची संपत्ती