दुय्यम व्यवसाय हा कॉर्पोरेशनचा एक भाग असतो जो त्याच्या मुख्य कार्यांचा भाग नसतो परंतु त्याऐवजी त्यास पूरक असतो . दुय्यम व्यवसाय कॉर्पोरेशनच्या एकूण आरोग्यामध्ये योगदान देऊ शकतो आणि इतर कोणत्याही व्यवसाय युनिटप्रमाणेच मालमत्ता ठेवू शकतो.
पूर्ण वाचा →
कंपनी म्हणजे कंपनी कायद्यांतर्गत तयार केलेली 'कृत्रिम व्यक्ती', जिचे सदस्यांपासून वेगळे अस्तित्व आणि शाश्वत उत्तराधिकार आहे. सामान्यतः, अशी कंपनी विशिष्ट उद्देश साध्य करण्यासाठी तयार केली जाते आणि त्यावर एक सामान्य शिक्का असतो.
पूर्ण वाचा →
कार्यकारी संचालक हा पूर्ण वेळ संचालक असतो. हा संपूर्ण वेळ कंपनीच्या सेवेत असतो. दैनंदिन व्यवस्थापनात याचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. यांना व्यवस्थापनाच्या विशिष्ट अशा जबाबदाऱ्या दिल्या जातात आणि त्याप्रमाणे बिरुदे दिली जातात.
पूर्ण वाचा →
भागधारक कंपनीच्या व्यवस्थापनात सहभाग घेतात ते भागधारकांच्या सभांमध्ये सहभाग घेऊन कंपनीचा कारभार पाहण्याचा हक्क बजावतात. विविध गोष्टींविषयी चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी भागधारकांच्या सभा आयोजित केल्या जातात. संचालक हे भागधारकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात. संचालक हे कंपनीचे दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी जबाबदार असतात.
पूर्ण वाचा →
एखाद्या कंपनीचे किंवा संघटनेचे व्यवस्थापन करणारा किंवा तिच्यावर नियंत्रण ठेवनाऱ्या व्यक्तीला संचालक म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
व्यवस्थापक कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवतात आणि नियंत्रणाच्या टप्प्यात त्यांच्या कामाच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करतात. ते कर्मचाऱ्यांना अभिप्राय देतात, जे चांगले करतात त्याबद्दल सकारात्मक प्रतिक्रिया देतात आणि सुधारण्यासाठी सूचना देतात.
पूर्ण वाचा →
संचालक मंडळ हा एक संस्थेचा सर्वोत्तम शासकीय प्राधिकरण आहे जो धोरणात्मक कंपनीचे निर्णय घेण्यासाठी मंडळाच्या बैठकांमध्ये सहभागी होतो. संचालक मंडळ हा कंपनीच्या भागधारकांनी निवडलेल्या अधिकाऱ्यांचा एक गॅगल देखील आहे. राज्य नियमांसाठी संचालक मंडळ असणे आवश्यक आहे.
पूर्ण वाचा →
कंपनी कायदा कलम २(५४) नुसार ज्या संचालकाला कंपनीबरोबर केलेल्या करारानुसार किंव्हा भागदारकांच्या सभेत केलेल्या ठरावानुसार कंपनीच्या व्यवस्थापने संबंधि विशेष असे महत्वाचे अधिकार प्राप्त झालेले असतात आणि ज्याने हे पद स्वीकारलेले आहे त्या संचालकाला ‛व्यवस्थापकीय संचालक' असे म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
नवीन औद्योगिक धोरण, 1991 चे मुख्य उद्दिष्ट बाजार शक्तींना सुविधा प्रदान करणे आणि कार्यक्षमता वाढवणे हे होते. सरकारने देशांतर्गत कंपन्यांना कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि अधिक चांगले तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी चांगले तंत्रज्ञान आयात करण्याची परवानगी दिली.
पूर्ण वाचा →
नवीन औद्योगिक धोरण, जे 1991 च्या औद्योगिक धोरणाची जागा घेईल, वन नेशन-वन स्टँडर्ड साध्य करण्यासाठी, प्रत्येक जिल्ह्यात स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर स्टार्टअप इनोव्हेशन झोन तयार करण्याचा आणि प्रीमियम तयार करून भारतीय विशेष उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करते.
पूर्ण वाचा →