कलम 20 नुसार अपराधी व्यक्तीला दोषी सिद्ध करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे तर कलम 21 नुसार जीवाचं रक्षण करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच कलम 22 नुसार बेकायदेशीर अटकेविरोधात संरक्षण मिळवण्याचा हक्क राज्यघटनेने दिला आहे. कलम 19 ची सगळ्यात जास्त चर्चा आणीबाणीच्या काळात झाली होती.
पूर्ण वाचा →
.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 32 व्यक्तींना त्यांचा हक्क 'अनावश्यकपणे वंचित' करण्यात आल्याचे वाटत असताना न्याय मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार दिला आहे
'भारतीय राज्यघटनेनुसार व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे.
पूर्ण वाचा →
मूलभूत हक्कांमध्ये कायद्यापुढे समानता, उच्चार आणि अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्य, शांततेने कोठेही उपस्थित राहण्याचे व सभा स्वातंत्र्य, आणि नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी संवैधानिक प्रतिकारासाठी habeas corpus यासारख्या याचिकांचा अधिकार, असे उदारमतवादी लोकतांत्रिक देशांमध्ये असलेल्या अधिकारांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →
मूलभूत अधिकार निलंबित करू शकणारे अधिकार राष्ट्रपती आहेत.
पूर्ण वाचा →
भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मूलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत.
पूर्ण वाचा →
भारताची संविधान सभा (अन्य नावे: भारताची संविधान समिती, भारताची घटना समिती, भारताची घटना परिषद) ही भारताचे संविधान निर्माण करण्यासाठी १९४६ मध्ये स्थापन करण्यात आली होती.
पूर्ण वाचा →
२९ ऑगस्ट १९४७: मसुदा समिती नेमली, जीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते, तर या समितीचे इतर सदस्य होते: के. एम. मुंशी, मोहम्मद सादुलाह, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाळ स्वामी अय्यंगार, एन.
पूर्ण वाचा →
सत्तेचे विभाजन या दोन शासनामध्ये केले जाते. केंद्रीय स्तरावरील शासनाला राष्ट्रीय शासन,केंद्रशासन,संघीय शासन किंवा संघराज्य शासन असेही म्हटले जाते.,तर प्रादेशिक स्तरावरील शासनाला राज्यशासन असे म्हणतात. ज्या देशात अशी द्विस्तरीय यंत्रणा असते त्यांना संघराज्य पद्धत किंवा संघराज्य व्यवस्था असे म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये नागरिकांना हक्क दिले जाणे आणि शासनाकडून अशा हक्कांचे रक्षण होणेही गरजेचे असते. लोकशाही देशांमध्ये व्यक्तींना काही मूलभूत हक्क प्रदान केले जातात. त्याचे संरक्षण देशातील न्यायव्यवस्था मार्फत केले जाते.
पूर्ण वाचा →