रयतवारी पद्धत थॉमस मुनरो यांच्या नावाशी संबंधित आहे, ज्यांची मे १८२० मध्ये मद्रासच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर, रयतवारी पद्धतीचा विस्तार मुंबई परिसरात करण्यात आला. मुनरोने हळूहळू कर आकारणीचा दर सकल उत्पादनाच्या अर्ध्या ते एक तृतीयांश इतका कमी केला, तरीही एक जास्त कर
आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असण्याची सुरुवात सन १८६७ सालात इंग्रजांनी केली. हे करण्यामागचा हेतू हा भारताचे आणि ब्रिटनचे आर्थिक वर्ष एकच ठेवणे हा होता.
पूर्ण वाचा →
धारणाधिकार हा कायदेशीर हक्क किंवा हक्क आहे जो एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला दुसऱ्याच्या मालमत्तेवर अधिकार देतो. कर्जदार त्यांचे कायदेशीर किंवा आर्थिक दायित्व पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्यास, धारणाधिकार सावकारासाठी सुरक्षितता सुनिश्चित करतो.
पूर्ण वाचा →
1 बोनस मुदत: नजुल ( नझूल)
हे देखील संदर्भित करते शहरे व खेड्यांमध्ये जमीन किंवा इमारतींच्या इमारतींसह कोणतीही मालमत्ता, जी शासनास देण्यात आली आहे. तसेच ही जमीन जी शासकीय मालमत्ता आहे आणि ज्या कोणत्याही गावात किंवा शहराच्या खात्यात रेकॉर्डचा भाग नाही, ती नाजूल तसेच नजूल जमीन म्हणून ओळखली जाते.
ही रयतवारी पद्धती प्रथम मद्रासमध्ये (चेन्नई) सुरू करण्यात आली. यात उत्पादन क्षमतेनुसार जमिनीचे वर्गीकरण केले जाई. प्रत्येक वर्गातील जमिनीतील उत्पादनाची सरासरी काढली जाई.
पूर्ण वाचा →
पडीक जमीन ही नेहमीच्या उंची किंवा उंचीच्या खाली असते. हलक्या उतार असलेल्या सखल जमिनींना मैदानी म्हणतात. जेव्हा नद्या वाहतात तेव्हा त्या मागे खनिजयुक्त माती किंवा गाळ सोडतात.
पूर्ण वाचा →
कायमधारा पद्धती ही ब्रिटीश भारतात असलेल्या बंगाल मध्ये लॉर्ड कॉर्नवॉलिस याने जमीन महसूल गोळा करण्यासाठी सुरू केलेली पद्धत होती.
पूर्ण वाचा →
लॉर्ड कॉर्नवॉलिस (कार. १७८६-९३) गव्हर्नर जनरल असताना १७९३ मध्ये ही पद्धत सुरू झाली. कायमधारा पद्धतीत शेतसाऱ्याच्या १०/११ भाग सरकारकडे जमा करायचा व १/११ भाग जमीनदाराने घ्यावयाचा, असे निश्चित करण्यात आले होते.
पूर्ण वाचा →
वस्तू खरेदी करण्याची ग्राहकाची इच्छा अधिक तीव्र करणे व त्याचे हित वस्तू खरेदी करण्यातच सामावलेले आहे हे त्याला मनोमन पटवून देणे, हे या कलेचे उद्दिष्ट असते. या कलेमुळे संभाव्य ग्राहकाला एखाद्या वस्तूची गरज पटते व त्यातून पुढे ग्राहक व विक्रेता या दोघांनाही समाधान देणारा विक्री व्यवहार घडून येतो.
पूर्ण वाचा →
वस्तूंच्या आयात आणि निर्यातीवरील कर हा कस्टम ड्युटीझ म्हणून ओळखला जातो. हा विदेशी व्यापार नियंत्रणाचा एक प्रकार आहे. या धोरणानुसार घरगुती उद्योगांना चालना मिळावी किंवा त्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून विदेशी वस्तूंवर कर आकारला जातो.
पूर्ण वाचा →