४ नोव्हेंबर १९४८ साली केंद्र सरकारने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोगाची स्थापना केली आणि या आयोगाने आपला अहवाल २५ ऑगस्ट १९४९ रोजी केंद्र सरकारला सादर केला. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते.
यामुळे विद्यापीठ शिक्षण आयोगाला राधाकृष्णन आयोग असेही म्हणतात.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, केंद्र सरकारने देशात अनेक
६ ते १४ वयोगटातील बालकांचा प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचा समावेश असलेला आणि त्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनाद्वारे पारित केलेला एक शैक्षणिक कायदा. हा बाल शिक्षण हक्क कायदा किंवा शिक्षणाच्या अधिकारांचा कायदा (आरटीई) ४ ऑगस्ट २००९ रोजी अधिनियमित केला गेला आणि भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अ अंतर्गत १
पूर्ण वाचा →
डॉ.गुरुनाथ नाडगोंडे यांचे सामाजिक संवर्धन पध्दती
पूर्ण वाचा →
भारतीय विचारवंत वरील सर्व विचारवंतांपैकी ऑगस्ट कॉम्त हे समाजशास्त्राचे जनक म्हणून ओळखले जातात.
व्यक्तीच्या परस्पर सहचार्यातून सामाजिक संबंध निर्माण होतात. व या सामाजिक संबंधाचा वैज्ञानिक पद्धतीने आभ्यास केला पाहिजे .असे काही विचारवंतांना वाटू लागले व त्यांनी या सामाजिक संबंधाचा शास्त्रीय पद्धतीने आभ्यास करावयास सुरुवात केली व त्यामुळे प्रामुख्याने ऑगस्ट
मानवी जीवनाचा सर्वांगीण विकास हा त्याच्या शिक्षणावरच अवलंबून असतो तो जितका शिक्षणामध्ये ज्ञान अर्जित करतो करतो तो तितकाच याशायाच्या शिखरावर जाऊन बसतो शिक्षणाची दिशा ही माणसाच्या संपुर्ण विकासासाठी आणि त्याच्या मुलभूत अधिकारांसाठी महत्वाची असते. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि प्रभावी राष्ट्र बनवण्यात युवक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात त्यामुळेच विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास
पूर्ण वाचा →
एकात्मिक बी एड म्हणजे काय?
आता बीए, बीएस्सी तीन वर्षे व पुन्हा बीएड दोन वर्षे अशी पाच वर्षे शिक्षक होण्यासाठी लागतात. एकात्मिक अभ्यासक्रम चार वर्षांचा असल्याने एक वर्ष कमी लागते. ज्यांना मुलांमध्ये, बालकांमध्ये काम करण्यास आवडते त्यांना बीए अथवा बीएस्सी होता होता आता कला व विज्ञान महाविद्यालयातच ही सोय २०२०-२१पासून उपलब्ध
देशातल्या शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणालीत परिवर्तनात्मक सुधारणेचा मार्ग प्रशस्त करणाऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ला केंद्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी
2030 पर्यंत शालेय शिक्षणात 100 टक्के जीईआर सह शालेय पूर्व ते माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा नव्या धोरणाचा उद्देश,
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मुळे 2 कोटी शाळाबाह्य मुले मुख्य शैक्षणिक प्रवाहातील
शिक्षक पालक संघाचे अध्यक्ष कोण असतो?
अध्यक्ष --प्राचार्य /मुख्याध्यापक
उपाध्यक्ष --पालकांमधून एक
सचिव -- शिक्षकांमधून एक
सहसचिव (२)-- पालकांमधून एक व शिक्षकांमधून एक
सदस्य --प्रत्येक इयत्तेतील एक शिक्षक
प्रत्येक तुकडीसाठी एक शिक्षक (जेवढया तुकड्या तेवढे पालक सदस्य )
समितीत ५०%महिला सदस्य
समितीची मुदत २ वर्षे
बैठक २ महिन्यातून किमान एकदा
मुदलियार आयोग
मुदलियार आयोग : सेकंडरी एज्युकेशन कमिशन. राधाकृष्णन् आयोगाने एक महत्त्वाची सूचना केली होती ती म्हणजे, विदयापीठ पातळीवरील शिक्षणात सुधारणा करावयाची असेल, तर त्यासाठी माध्यमिक शिक्षणाची पुनर्रचना व्हावयास हवी. म्हणून केंद्र शासनाने डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील माध्यमिक शिक्षणाचा अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी १९५२ मध्ये या आयोगाची स्थापना केली.
आयोगाने आपला अहवाल
मूलोद्योग शिक्षण :
१९३५ च्या प्रांतिक स्वायत्ततेच्या कायद्यानुसार १९३७ साली झालेल्या निवडणुकांत हिंदुस्थानातील अनेक राज्यांत काँग्रेस पक्षाची सरकारे अधिकारावर आली. शिक्षणाच्या पुनर्रचनेचा विचार होऊ लागला या पार्श्वभूमीवर म. गांधींनी ३१ जुलै १९३७ च्या हरिजनमध्ये मूलोद्योग शिक्षणाची संकल्पना प्रथमच जाहीरपणे मांडली. ‘शिक्षण’ म्हणजे मानवाचे मन आणि शरीर यांत जे चांगले आहे