बँकिंग नियमन कायदा, 1949/(AACS) अंतर्गत राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या वैधानिक तपासणीची जबाबदारी नाबार्डकडे सोपवण्यात आली आहे. नियामक अधिकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे निहित आहेत.