देशाची लोकसंख्या १४० कोटी आहे, याचा अर्थ जन्मलेल्या बालकापासून ते वृद्धापर्यंत प्रत्येक व्यक्तीवर एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. केंद्र सरकारने 2023-24 या वर्षासाठी संसदेत 15.03 लाख कोटी रुपयांचे नवीन कर्ज मिळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्पात कर्जाचा वाटा 34.42 टक्के आहे.