आरबीआय ही घटनात्मक संस्था नाही. त्यामुळे, भारतीय राज्यघटनेत केंद्र सरकारला सार्वजनिक हितासाठी आरबीआयला निर्देश जारी करण्याचा अधिकार देणारे काहीही नमूद केलेले नाही .