हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर वगळता संपूर्ण भारताचा समावेश करतो, जेथे J&K माहिती अधिकार कायदा लागू आहे. यात कार्यकारी, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यासह सर्व घटनात्मक प्राधिकरणे समाविष्ट आहेत; कोणतीही संस्था किंवा संस्था संसदेच्या किंवा राज्य विधानसभेच्या कायद्याद्वारे स्थापित किंवा स्थापन केलेली.