आदिवासी अध्यादेश/संहिता स्वीकारणे, त्यात सुधारणा करणे आणि रद्द करणे यासाठी आदिवासी परिषद जबाबदार असते. ही एक सतत चालू असलेली जबाबदारी आहे. लिखित धोरणे जसे की कर्मचारी धोरण आणि आर्थिक धोरणे