सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात संबोधित केल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या आदेशाशिवाय त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि दोन तृतीयांश पेक्षा कमी बहुमताने पाठिंबा दिल्याशिवाय पदावरून हटविले जाऊ शकत नाही.