भारतीय राज्यघटनेनुसार न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य कितपत सुनिश्चित केले जाते?

न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्यांना दंड करण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेला आहे. न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची कार्यवाही सुरू असल्याशिवाय संसद न्यायाधीशांच्या वर्तनावर चर्चा करू शकत नाही. यामुळे न्यायपालिकेला टीका होण्याची भीती न बाळगता न्यायनिवाडा करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते.