कंपनी कायदा :
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५६ साली संमत झालेल्या कंपनी कायद्यान्वये मागील सर्व कायदे रद्द झाले. या कायद्यातही नंतर काही दुरुस्त्या झाल्या आहेत.

ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या देशातील कायद्याच्या धर्तीवर भारतात वेळोवेळी कंपनी कायदे व दुरुस्ती कायदे केले.या कायद्यांना आता फक्त ऐतिहासिक महत्त्व राहिले आहे.स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५६ साली संमत झालेल्या कंपनी कायद्यान्वये मागील सर्व कायदे रद्द झाले.या कायद्यातही नंतर काही दुरुस्त्या झाल्या आहेत. कंपन्या मुख्यतः दोन प्रकारच्या असतात : (१) खाजगी कंपन्या व(२) सार्वजनिक कंपन्या.खागजी कंपन्यांना त्यांचे भागभांडवल बाजारात विक्रीस ठेवता येत नाही व त्यांच्या सदस्यांची संख्या ५० पेक्षा जास्त ठेवता येत नाही. त्यांना मर्यादित हा शब्द नावापुढे लावून सदस्यांची जबाबदारी मर्यादित करता येते. अशी खाजगी कंपनी दोन किंवा अधिक इसमास स्थापन करता येते. खाजगी कंपन्यांना कंपनी कायद्यातील काही तरतुदींतून मुक्त केले आहे. उदा.,खाजगी कंपनीला सांविधिक सभा बोलवावी लागत नाही व सांविधिक अहवालही सादर करावा लागत नाही. हा फायदा असला, तरी खागजी कंपन्यांवर काही विशेष निर्बंध पण आहेत. उदा.,त्यांचे सदस्य ५० पेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. कंपनी कायद्यात ठिकठिकाणी खागजी कंपनीस कोणत्या तरतुदी कसकशा लागतात, ते स्पष्ट केले आहे. ज्या कंपन्या खाजगी नाहीत त्या सार्वजनिक कंपन्या होत. त्यांच्या स्थापनेपासून ते परिसमापनापर्यंतच्या व्यवहारांबाबत कंपनी कायद्यात तरतुदी आहेत.मोठा व्यापार किंवा उद्योगधंदा उभारण्यासाठी लागणारी, बुद्धीमान, उद्योगी व तज्ञ अशी माणसे व कामगार प्रसंगी मिळू शकतात; परंतु मोठे भांडवल दुर्मिळ असते व ते भांडवल लहान लहान रकमा अनेक व्यक्तींनी दिल्यास सहज उभे होते. झाला तर फायदाच होईल व नुकसान झाल्यास ते लहानसहान रकमेचे होईल, ही भावना त्यामागे असते.भांडवल पुरविणाऱ्याची जबाबदारी फक्त त्याने दिलेल्या भांडवलापुरतीच कायद्याने मर्यादित केली आहे.