दुसर्‍या शब्दांत, न्यायालयाने असे मानले की संविधानाच्या प्रास्ताविकेत समाविष्ट असलेले मूलभूत घटक किंवा मूलभूत वैशिष्ट्ये कलम 368 अंतर्गत दुरुस्तीद्वारे बदलू शकत नाहीत .