कायदे किंवा कार्यकारी मंडळ:
कार्यकारी मंडळाची निवड व त्याची मुदत या बाबतीत भिन्न देशांत फरक आहेत. कार्यकारी मंडळाची कामे लोकशाहीत सामान्यत: ठराविक स्वरूपाची असतात.

स्थूलमानाने ही कामे पुढील प्रकारची असतात:
(१) परराष्ट्रांशी संबंध ठेवणे, राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणे, राजकीय स्वरूपाचे तह व करारनामे करणे इ. कामे कार्यकारी मंडळ करते. परराष्ट्रीय धोरणाच्या बाबतीत कार्यकारी मंडळाला स्वातंत्र्य दिले जात असले, तरी मूलभूत तत्त्वांना जनतेची अगर जनतेच्या प्रतिनिधींची मान्यता मिळविणे आवश्यक असते.

(२) देशात शांतता व सुव्यवस्था ठेवणे, कायद्यांची अंमलबजावणी करणे ही कामे कार्यकारी मंडळ करते. ते अधिकारी वर्गाची नेमणूक करते आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवते. आणीबाणीच्या प्रसंगी वटहुकूम काढण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला असतो.

(३) राष्ट्राची भौगोलिक एकता टिकविणे व परकीय आक्रमणापासून राष्ट्राचे संरक्षण करणे, हे काम कार्यकारी मंडळ करते. राज्यप्रमुख हा लष्कराचा प्रमुख असतो. इंग्लंड, फ्रान्स, भारत इ. देशांत युद्ध पुकारण्याचा हक्क कार्यकारी मंडळाला असतो, पण त्यांना विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते.

(४) लोककल्याणकारी राज्यामुळे सरकारचा कर्तव्य वाढलेली आहेत. आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक स्थैर्य, ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी उत्पन्न मिळविणे आणि खर्च करणे ही कामे फार मोठ्या प्रमाणात सरकारला करावी लागतात. अंदाजपत्रक तयार करून त्याला विधिमंडळाची मान्यता मिळविण्याचे काम कार्यकारी मंडळ करते.

(५) न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी कार्यकारी मंडळ करते. माफी करण्याचा आणि दया दाखविण्याचा अधिकार राज्यप्रमुखाला असतो.

(६) बहुतेक देशांत कार्यकारी मंडळाला विधिमंडळाच्या क्षेत्रात थोडीफार सत्ता दिलेली असते. शासनसंस्थेच्या प्रकारावर ही सत्ता किती असते हे ठरते. सर्व महत्त्वाची विधेयके कार्यकारी मंडळाकडून मांडली जातात. विधेयकांचे विधिनियमात रूपांतर होण्यासाठी राज्यप्रमुखाची मान्यता मिळावी लागते. अमेरिकेच्या व भारताच्या अध्यक्षांना अर्थविषयक विधेयकांखेरीज इतर विधेयकांच्या बाबतीत एकदा रोधाधिकार वापरता येतो. पण ते विधेयक नंतर जर विशेष बहुमताने विधिमंडळात संमत झाले, तर परत रोधाधिकार वापरता येत नाही.

(७) इतर कामे : सार्वजनिक उपयुक्ततेच्या सेवा सरकार पुरवीत असल्याने त्यांची व्यवस्था कार्यकारी मंडळातर्फे ठेवली जाते.

अलीकडे कार्यकारी मंडळाचे कार्यक्षेत्र वाढलेले आहे. पण कार्यकारी मंडळाची सत्ता अनियंत्रित नसते, ही महत्त्वाची बाब आहे. आधुनिक लोकशाहीतील कार्यकारी मंडळे लोकाभिमुख असतात; कारण विधिमंडळाचे किंवा लोकमताचे नियंत्रण यांचा विचार कार्यकारी मंडळाला करावा लागतो. कार्यकारी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचे प्रयत्नही चालू आहेत. त्यामुळे नव्या योजनांसाठी किंवा प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र मंडळे वा निगम नेमण्याची प्रथा पडत आहे.