राज्याचे ध्येयधोरण ठरविणाऱ्या व राज्याच्या ज्या इच्छा विधिनियमात प्रकट झाल्या असतील, त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या शासनसंस्थेच्या विभागाला कार्यकारी मंडळ म्हणतात.

कार्यकारी मंडळाचे तीन विभाग कल्पिण्यात येतात :
(१) राज्यप्रमुख,
(२) मंत्रिमंडळ आणि
(३) प्रशासकवर्ग.

राज्यशास्त्राच्या दृष्टीने कार्यकारी मंडळाला एक विशिष्ट अर्थ आहे. व्यापक दृष्ट्या विचार केल्यास राज्यप्रमुखापासून कनिष्ठ दर्जाच्या नोकरवर्गापर्यंत सर्वांचा समावेश कार्यकारी मंडळात होतो. संकुचित अर्थाने राज्यप्रमुख, मंत्रिमंडळ, निरनिराळ्या विभागांचे प्रमुख यांचा समावेश कार्यकारी मंडळात होतो.
राजा किंवा अध्यक्ष हे राज्यप्रमुख असून ते मंत्रिमंडळाच्या मदतीने राज्यकारभार करतात. राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी खात्यांची मंत्रिमंडळात करतात. प्रशासकवर्ग हा वरिष्ठांच्या आदेशानुसार राज्यकारभार करतो. प्रत्येक खात्याचे सचिव, त्यांचे साहाय्यक अधिकारी व नोकरवर्ग यांचा समावेश प्रशासकवर्गात होतो. शासनसंस्थेचे बाह्य स्वरूप कोणतेही असले, तरी नागरिकांना त्या शासनसंस्थेचा दै‌नंदिन अनुभव प्रत्यक्ष प्रशासकवर्गाद्वारेच येतो.

राजकीय परिस्थित्यनुसार कार्यकारी मंडळाचे स्वरूप व कार्यक्षेत्र बदलते. तसेच प्रत्येक देशाच्या कार्यकारी मंडळाचे स्वरूपही वेगवेगळे असू शकते. प्राचीन काळी सामान्यत: राजेशाही अस्तित्वात होती. त्या वेळी राजा, त्याचे प्रधानमंडळ व अधिकारी वर्ग यांचा समावेश कार्यकारी मंडळात होत असे. पण ते राजाचे वैयक्तिक मदतनीस समजले जात. यूरोपात बाराव्या शतकापासून आधुनिक कार्यकारी मंडळाशी साम्य असणाऱ्या संस्था निर्माण झाल्या. सरंजामशाहीत जमीनदारवर्ग राजाला राज्यकारभारात मदत करीत असे. राजा किंवा सम्राट आवश्यक वाटेल तेव्हा त्यांच्या सभा बोलावीत. चौदाव्या शतकापासून राजाचे अधिकारी हे राज्याचे अधिकारी समजले जाऊ लागले.