एखादे विधेयक हे अर्थ विधेयक आहे की नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो. अर्थ विधेयक केवळ लोकसभेतच मांडले जाऊ शकते आणि तेही राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनुसार मांडले जाते.