चाळीसावी दुरुस्ती कायदा, १९७८

लोकसभा आणि राज्य विधानसभेचा मूळ कार्यकाळ (म्हणजे 5 वर्षे) पुनर्संचयित केला. संसद आणि राज्य विधानमंडळातील कोरमच्या संदर्भात तरतुदी पुनर्संचयित केल्या.