लोकसभेची सधारण मुदत 5 वर्षांची असते, परंतु ती आधिच राष्ट्रपतींकडून विसर्जीत केली जाऊ शकते. आपत्कालीन परिस्थितीत संसदेनेच पारित केलेल्या कायद्याद्वारे लोकसभेची सधारण मुदत वाढवता येते.