शेतसाऱ्याच्या तीस टक्के रक्कम राज्य सरकारने ग्रामपंचायतीला द्यावयाची असते आणि ही रक्कम जर त्या गावातील लोकसंख्येइतकी नसेल, तर असणारा फरक भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने समानीकरण निधीमधून ('इक्वलायझेशन फंड' मधून) जादा अनुदान दिले पाहिजे.