मालमत्ता कर, वेतन कर, विक्री कर आणि परवाना शुल्क ही सर्व स्थानिक करांची उदाहरणे आहेत. स्थानिक व्यवहार कर वसूल करण्याची जबाबदारी पंचायतीकडे असते. त्यामुळे हा पर्याय योग्य आहे.