ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने 24 डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला. ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला.