या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. (१) ग्राहक संघटनांनी पुढाकार घेऊन तयार केलेला व शासनाने मान्य केलेला हा देशातील एकमेव कायदा आहे. (२) ग्राहकाला विनाविलंब न्याय मिळावा अशी व्यवस्था या कायद्यात केलेली आहे. ग्राहकाला ९० दिवसांत न्याय मिळावा अशी तरतूदच या कायद्यात केलेली आहे.