सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए), जी ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन, संरक्षण आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी या कायद्याअंतर्गत सर्वोच्च संस्था म्हणून स्थापन करण्यात आली आहे, तो निर्माता किंवा समर्थन करणाऱ्याला १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.