1986 चा ग्राहक संरक्षण कायदा जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण मंच, राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या तीन स्तरीय अर्ध-न्यायिक ग्राहक विवाद निवारण यंत्रणेची तरतूद करतो.