नगरपालिका असलेल्या परंतु स्कूल बोर्डे नसलेल्या शहरांतील प्राथमिक शाळांचे संचालनही परिषदांकडे सोपविलेले आहे. माध्यमिक शाळांची तपासणी व अनुदानाच्या रकमा पाठवणे, ही कामे परिषदेचा शिक्षणाधिकारी करीत असला, तरी जिल्हा परिषदेला त्यात दखल देता येत नाही.