१) सामान्य स्थायी समिती ; 2) वित्त, लेखापरीक्षण आणि नियोजन समिती; 3) सामाजिक न्याय समिती; 4) शैक्षणिक आणि आरोग्य समिती; 5) कृषी व उद्योग समिती.