नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोर सन 2022 पासून लागू होणार आहे. 1968 मध्ये देशाचे पहिले शैक्षणिक धोरण इंदिरा गांधी सरकार मध्ये मांडण्यात आले. हे शैक्षणिक धोरण 1964 च्या कोठारी आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित होते.