निर्णायक मत सामान्यत: परिषद, विधान मंडळ, समिती इत्यादींच्या पीठासीन अधिकाऱ्याद्वारे दिले जाते आणि केवळ गतिरोध तोडण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.