नैसर्गिक न्याय म्हणजे काय?
शासकीय कर्मचा-यांचे बाबतीत देखील त्यांच्या दोषारोपांची माहिती त्यांना दिल्याखेरीज व त्या बाबतीतील त्यांचे म्हणणे त्यांना मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय त्यांना दोषी धरता येणार नाही अशी तरतूद राज्यघटने च्या कलाम ३११ मध्ये केलेली आहे. यालाच नैसर्गिक न्याय म्हणता येईल.
न्यायिक चौकशीत नैसर्गिक न्यायतत्त्वांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे पालन करण्यात आले नाही तर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १६, आणि
३११ (२) मधील तरतुदींचा भंग होतो.
नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन करणे फक्त न्यायीक चौकशी करणार्या न्यायाधीशालाच बंधनकारक आहे असा काहींचा समज आहे तो सर्वथा चुकीचा आहे.
अर्ध न्यायीक काम करणारे अधिकारी, शिस्तभंगविषयक अधिकारी, चौकशी अधिकारी, अपील अधिकारी हे न्यायाधीशाचेच काम करीत असतात. प्रशासकीय चौकशी सुध्दा अर्ध न्यायीक कार्यपद्धती असते. त्यामुळे याबाबत नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे अनुपालन करणे आवश्यक ठरते.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३११ (२) नुसार नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचा भंग करणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे ठरते. नैसर्गिक न्यायतत्वे ही कायदे व नियमांना पर्याय नाहीत तर ती कायदे आणि नियमां पूरक आहेत.
u नैसर्गिक न्यायतत्वांची विभागणी
नैसर्गिक न्यायतत्वांची विभागणी खालील प्रकारांत करता येईल.
अ) कोणताही मनुष्य स्वत: च्या प्रकरणासाठी न्यायाधीश असणार नाही
· न्यायाधिशाने त्याच्याकडील प्रकरणावर निष्पक्षपणे (impartially) निर्णय दिला पाहिजे.
· त्याचे अशा प्रकरणात असे कोणत्याही प्रकारचे थेट स्वारस्य (direct interest) नसावे, ज्यामुळे त्याला कोणत्याही एका पक्षाच्या बाजुने निर्णय देणे भाग पडेल.
· कोणीही, ज्याला एखाद्या प्रकरणामध्ये स्वारस्य आहे, अशा कोणत्याही प्रकरणाचा न्याय करू शकणार नाही.
· फक्त न्याय करणेच पुरेसे नाही तर तो न्याय स्पष्टपणे आणि निःसंशयपणे (manifestly and undoubtedly) केलेला आहे असे दिसून येणेही आवश्यक आहे.
· न्यायाधीशाचा पूर्वाग्रह (bias) हा खालील तीन स्तरांवर असु शकतो.
– वैयक्तिक स्तरावर
–आर्थिक स्तरावर
–कार्यालयीन स्तरावर
ब) कोणत्याही व्यक्तीला, त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय त्याला दोषी ठरविता येणार नाही.
ज्या व्यक्तीचा अधिकार प्रभावित होण्याची शक्यता असेल त्याला अशा कार्यवाहीची सूचना नोटीसव्दारे देणे आवश्यक आहे. द
हे निपक्षपाती सुनावणीतील अनिवार्य सिध्दांत आहेत.
· प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देणे आवश्यक आहे.
म्हणणे मांडण्याची संधी देणे यात प्रकरणानुसार खालीलपैकी लागू असलेल्या गोष्टींचा समावेश होतो.
१. नोटीस देणे
२. तोंडी म्हणणे ऐकून घेणे
३. साक्षीदारांची तपासणी करणे
४. उलट तपासणीची संधी देणे
५. विधीतज्ज्ञ/वकील किंवा प्रतिनिधी मार्फत हजर राहण्याची संधी देणे
६. प्रकरणाबाबपत खुलासा करण्याची संधी देणे
७. कारणांसह निर्णय देणे
याच्याविरुद्ध अशी चौकशी करण्यात येत आहे हे त्या व्यक्तीस कारणे दाखवा नोटीस देणे अत्यावश्यक आहे. सदरची नोटीस ही अत्यंत स्पष्ट (specific) आणि गोंधळात न टाकणारी (unambiguous) असावी. यातील आरोपी हे स्पष्ट आणि निश्चित असावे.
क) सुनावणी घेतलेल्या व्यक्तीनेच निर्णय देणे (One who hears should decide)
ज्या अधिकार्याने प्रकरणाची सुनावणी घेतली असेल त्यानेच त्या प्रकरणात निर्णय देणे आवश्यक आहे. जर सुनावणी घेणार्या अधिकार्याची निर्णय देण्याआधी बदली झाली असेल तर त्याच्या पदावर नव्याने येणार्या अधिकार्याने पुन्हा सुनावणी घेऊन त्या प्रकरणात निर्णय देणे आवश्यक आहे.
कायद्याचे तत्वज्ञान :
ही तत्वे अंतिमतः सामान्य ज्ञानावर (Common Sense) आधारित आहेत.
· कोणत्याही प्रकरणात, निर्णयापर्यंत येण्यापूर्वी, त्याबाबतची कारणे लेखी स्वरूपात नमूद करणे आवश्यक आहे.
· जेथे हक्क असेल तेथे उपाय आहे.
· न्यायालयाची कृती पूर्वग्रहरहित असते.
· कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या विचारांसाठी तसेच हेतू किंवा उद्देशासाठी शिक्षा देता येणार नाही.
· आवश्यकता एखाद्या बेकायदेशीर गोष्टीला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त करून देऊ शकते.
· जी बाब कायद्यात नमूद नाही त्याची मागणी कोणालाही करता येणार नाही.
· एकाच कारणासाठी दोनदा शिक्षा देता येणार नाही.
· कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणीही नाही.
· कोणत्याही व्यक्तीला दुसर्याने केलेल्या चुकीची शिक्षा देता येणार नाही.
· ज्याच्याकडे जे नाही त्याची मागणी करता येणार नाही.
· ताबा हा मालकी पाठोपाठ आला पाहिजे.
· जो जे नाकबूल करत नाही तो ते मान्य करतो.
· एकवेळ एखाद्या वस्तुस्थिती बद्दलचे किंवा घटनेबाबतचे अज्ञान माफ करता येईल येईल परंतु कायद्याचे अज्ञान माफ करता येणार नाही.
· एखादी कृती करताना दोषपूर्ण हेतू नसेल तर असे कोणतेही कृत्य गुन्हा ठरू शकत नाही.
· राजा कधीही चूक करू शकत नाही. भारतात राजाचा अर्थ कायदा असा होतो.
· स्पष्टपणे म्हटलेली एखादी गोष्ट ही इतर गोष्ट अस्तित्वात नसल्याचे दर्शविते.
· कायद्याने एखाद्या हक्काला मान्यता दिल्यानंतर त्या हक्काचा भंग झाला तर कोणती शिक्षा आहे याची तरतूद त्या कायद्यातच केली पाहिजे.
नैसर्गिक न्यायतत्वांचे नियम :
· प्रत्येक आरोपीला, त्याच्याविरुद्ध असलेल्या आरोपांची माहिती व त्याचे स्वरूप समजले पाहिजे. त्याच्याविरुद्ध असलेल्या पुराव्यांची आणि साक्षीदारांची त्याला माहिती पुरविण्यात आली पाहिजे.
· प्रत्येक आरोपीला स्वत:चा बचाव करण्याची वाजवी संधी मिळाली पाहिजे, त्याला अभिकथन देण्याची, शक्य असेल तर तोंडी बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
· प्रत्येक आरोपीला, त्याच्या विरुद्धच्या साक्षीदारांची तपासणी, उलट तपासणी व फेर तपासणी करण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
· प्रत्येक आरोपीला, त्याच्यावर बजावलेल्या दोषारोपपत्रात जी कागदपत्रे नोंदविलेली असतील त्यांची तपासणी करण्याचा, त्यांची नक्कल किंवा टाचणे मिळण्याचा हक्क आहे. तपासण्यात आलेल्या, त्याच्याविरुद्धच्या साक्षीदारांच्या जबाबाचे प्रती मिळण्याचाही त्याला अधिकार आहे.
· आरोपीला, ज्या आरोपांबाबत बचावाची संधी देण्यात आली नाही त्या आरोपांबाबत कोणताही निष्कर्ष निकालपत्रात नोंदविता येणार नाहीत अथवा शिक्षेचे स्वरूप ठरवितांना असे मुद्दे विचारात घेता येणार नाहीत.
· प्रत्येक चौकशी निपक्षपातीपणे व्हावी. कोणाच्याही दडपणाखाली चौकशी करण्यात येऊ नये.
· न्यायाधिशाने सद्हेतूपूर्वक कृती केली पाहिजे, लहरीप्रमाणे कृती होता कामा नये.
· चौकशी सुरू करणे व त्यावर निर्णय घेणे हा स्वेच्छाधीन आधिकाराचा भाग असला तरी लहरी खातर व एखाद्याविषयी आकस ठेवून व वाजवी कारण नसतांना चौकशी सुरू करणे नैसर्गिक न्याय दानाला छेद देणारे ठरते.
· आरोपीविरुद्ध जे आरोप सिद्ध झाले असतील त्यांची माहिती आणि अहवाल/निकालाची प्रत मिळण्याचा त्याला अधिकार आहे.
· शिक्षेच्या आदेशात कारणे नोंदविण्यात आली पाहिजे. कोणत्या नियमाखाली व कोणत्या कारणाने शिक्षा देण्यात आली हे थोडक्यात नमूद केले पाहिजे. शिक्षेच्या निर्णयाप्रत का यावे लागले हे शिक्षेच्या आदेशात नमूद केले पाहिजे.
वरील तत्त्वांचे पालन करणे हे सर्वच अर्ध न्यायीक काम करणारे अधिकारी, शिस्तभंगविषयक अधिकारी, चौकशी अधिकारी, अपील अधिकारी यांच्यावर बंधनकारक आहे. वरील तत्त्वांचे पालन करण्यात कसूर वा चूक झाली तर शिक्षेचे आदेश रद्दबादल किंवा प्रभावहीन ठरतात.
नैसर्गिक न्याय तत्वांना अपवाद :
ज्या प्रकरणी राज्याच्या सुरक्षितेचा प्रश्न उपस्थित झाला असेल व अधिकारी/कर्मचार्याला कोणतीही संधी देणे हानिकारक ठरणार असे तर अशावेळी कोणतीही संधी न देता अशा अधिकारी/कर्मचार्याला पदावरून काढून टाकता येते. अशा प्रसंगी नैसर्गिक न्यायतत्वे प्रभावी ठरणार नाहीत.
तसेच लोकसेवक चौकशी अधिनियमाखाली अधिकारी/कर्मचार्याविरुद्ध खुली चौकशी करण्यात येत असेल तर वरील सगळ्या मुद्द्यांबाबत अधिकारी/कर्मचार्याला बचावाची संधी देण्याची तरतूद नाही.
सामाजिक सुरक्षा किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असेल तर बचावाची संधी देणे अनिवार्य ठरत नाही.
एखाद्या कायद्यात नैसर्गिक न्यायतत्त्वांसंबंधी स्पष्टपणे कोणतीही तरतूद नसेल तरीही नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक ठरते. नैसर्गिक न्यायतत्वे कायद्याला पर्याय नसून पूरक आहेत त्यामुळे कायद्यात तरतूद नाही या सबबीखाली नैसर्गिक न्यायतत्वांचा संकोच करता येणार नाही किंवा त्यांचे महत्त्व कमी लेखता येणार नाही.
नैसर्गिक न्याय म्हणजे काय? 
✅ Updated recently