अंमलात आणणारे न्यायालय डिक्रीच्या मागे जाऊ शकत नाही किंवा ज्या कोर्टाने ते पारित केले त्या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह लावू शकत नाही (22 PR 1919, ILR, 5. Lah. 54).