माणसानं पर्यावरणाचं संतुलन न बिघडवता, पर्यावरणाशी जुळवून घेऊन रहाणं गरजेचं आहे. ही जबाबदारी कोण्या एका मंडळाची किंवा शासनाची नसून, प्रत्येक नागरिकाची आहे. आजपर्यंत माणूस फक्त निसर्गाकडून घेत आला, आता त्यामुळे झालेली हानी भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत!

काय करायला हवं?
प्रत्येक नागरिकानं, जागरूकपणे आपल्या परिसरावर देखरेख ठेवायला हवी.
एखादा भाग विकसित करताना, त्याच्या क्षेत्रातल्या नैसर्गिक साधन-संपत्तीच्या क्षमतेचा विचार केला गेला पाहिजे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे देखरेख, तांत्रिक सहाय्य आणि कायदे-नियम सुचवण्यासाठी राहायला हवं.
प्रत्येक औद्योगिक केंद्रानं आपापलं प्रदूषण स्वत:च नियंत्रणात ठेवायला हवं. यासाठी जे काही प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहाय्य लागेल ते सर्व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पुरवेल.
जमिनीची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत
स्थानिक पातळीवर लोकसहभागातून देखरेख करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवं.
अनेक ठिकाणच्या जागा प्रदूषणामुळे आणि मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे मोडकळीला आलेल्या असतात. अशा जागा ओळखून, शोधून त्याचं संवर्धन करायला हवं. म्हणजे माळीण गावासारख्या दुर्घटना टाळता येतील.

स्थानिक साधन-संपत्तीवर स्थानिकांचा अधिकार:
ज्या गावात, नगरात किंवा शहरात नैसर्गिक साधन-संपत्ती, उदा. जंगल, खाण, तलाव इ. असेल, त्या नैसर्गिक साधनांवर स्थानिकांचा अधिकार असेल. या साधनाचे काय करायचं, त्याचा वापर कसा आणि किती करायचा हे ठरवण्याचा अधिकार तिथल्या नागरिकांचाच असेल. स्थानिक स्वराज्यसंस्थेच्या मार्फत हा अधिकार तिथल्या नागरिकांना बजावता येईल.

पर्यावरण राखण्यात स्थानिकांचा थेट सहभाग:
आपला परिसर कसा रहावा याची संपूर्ण जबाबदारी तिथले स्थानिक नागरिक घेतील. परिसरात एखादी नदी असेल तर त्या नदीचं संवर्धन कशा प्रकारे व्हायला हवं यावरही नागरिकांचं लक्ष असेल. नागरिक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळून त्या शहरातल्या, गावातल्या सर्व नैसर्गिक साधन-संपत्तींच्या संवर्धनाचं स्वामित्व स्वीकारतील.

आपल्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे विकास प्रकल्प येण्याआधी त्यांच्या दुष्परिणामांचा विचार करूनच ते स्वीकारले जातील. या दुष्परिणामांवर तोडगा निघाल्याशिवाय तो प्रकल्प पुढे जाणार नाही. आणि आपल्या परिसरात कुठला प्रकल्प येऊ द्यायचा हा निर्णय स्थानिकांचाच असेल.

उदाहरणार्थ - एखाद्या जागी जर खारफुटीचं क्षेत्र असेल तर ते क्षेत्र खरंतर नैसर्गिकरीत्या पूर रोखायला मदत करतं. पण एखाद्या प्रकल्पासाठी ते क्षेत्र काढून टाकणं आवश्यक असेल तर त्या पूरपरिस्थितीला तोंड द्यायची त्या भागाची तयारी असायला हवी. ते टाळण्यासाठी तिथल्या नागरिकांना या क्षेत्राचं संवर्धन करणं आवश्यक वाटू शकतं. इथे कोणत्याही विकासकामाला परवानगी देताना या गोष्टीचा विचार केला जाईल आणि मगच नागरिक निर्णय घेतील.
तसेच, डोंगरांवरची झाडं तोडायची का नाही हा निर्णय पूर्णपणे स्थानिकांचा असेल.


राज्यात स्थानिक शासन पातळीवर जैविक संपत्ती संरक्षणाचे कायदा-अधिकार, कायद्याचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद अशी संपूर्ण व्यवस्था करायला हवी.
नदी, समुद्र प्रदूषण पूर्णपणे रोखण्यासाठी कारखान्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सक्ती केली पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या उद्योग-धोरणाप्रमाणे तेथील जैविक संपत्ती संरक्षणाचे कायदे - नियम हे वेगवेगळे केले गेले पाहिजेत. काही जिल्ह्यांमध्ये प्राधान्याने जैविक संपत्ती संरक्षण करायचे असेल तिथे विशिष्ट प्रकारच्या कारखान्यांना मनाई केली जाईल. उदा. जागतिक दर्जाच्या सौंदर्यपूर्ण ७२० कि.मी. च्या कोकणकिनारपट्टीवर कोणतेही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प बांधण्यास मनाई केली जाईल.
वने, जंगले, प्राणीजीवनात व्यत्यय न आणता, त्यांचा परिसर सुरक्षित ठेऊन मगच आपण आपला भौतिक विकास केला पाहिजे. आपण त्यांना सुरक्षित ठेवले तर त्यांचा आपल्याला अनेक प्रकारे चांगल्या पद्धतीने उपयोग होऊ शकतो.
अन्नसाखळीतील सर्वांत वरच्या पातळीवरच्या वाघासारख्या प्राण्यांचे संरक्षणासाठी त्यांची आवश्यक नैसर्गिक घरे (habitat) जपायला हवी. त्याचबरोबर या प्राण्यांना लागणारे त्यांच्या अन्नसाखळीतील खालच्या पातळीवरचे असलेले प्राणी व त्या प्राण्यांना लागणारे खाद्य (गवत, वनस्पती) या सगळ्याचे संवर्धन केले पाहिजे. वाघासोबतच विविध वनस्पती, इतर प्राणी, पक्षी यांचे अधिवास टिकून राहतील यासाठी विशेष प्रयत्न करायला हवेत. म्हणून व्याघ्र प्रकल्पासारखे प्रकल्प योग्य रीतीने आणि मोठ्या प्रमाणावर राबवायला पाहिजे. तसेच प्राण्यांचे एका जंगलातून दुसर्यान जंगलात जाण्यासाठी ठराविक मार्ग असतात. माणसांच्या अतिक्रमणामुळे ते हरवले आहेत. ते मार्ग शोधून त्यांचा पुनःनिर्माण केला पाहिजे.
यापुढे त्यांचे भवितव्य व माणसाचे अस्तित्व हे एकमेकांशी निगडित आहे हे आपण ओळखले पाहिजे. आपण आपले हितसंबंध निसर्गाशी घट्ट जोडले पाहिजेत व त्यांच्या बरोबरचे आपले सहजीवन आपण अंगवळणी पाडले पाहिजे.
वनस्पतींच्या संवर्धनास लोकांचा सहभाग वाढवला पाहिजे व त्या वनस्पतींचे पारंपारिक ज्ञानाचा वारसा पुढे नेला पाहिजे. आपल्या शेकडो वर्षांच्या वैद्यकशास्त्र परंपरेला धरून आज आपण दुर्मिळ औषधी वनस्पतींचा उपयोग वाढविला पाहिजे.