पहिल्या योजनेच्या काळात वार्षिक औद्योगिक विकासाचा दर किती टक्के होता?
एकंदर औद्योगिक विकासाच्या भांडवल गुंतवणुकीपैकी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत सरकारी क्षेत्राचा वाटा १९ टक्के होता, तो दुसर्या, तिसर्या व चौथ्या पंचवार्षिक योजनांत अनुक्रमे ५२ टक्के, ५९ टक्के व ५८ टक्के झाला.
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतील एकूण प्रगतीचा आढावा घेतल्यास असे दिसते की, सरकारी क्षेत्रात ९४ कोटींच्या लक्ष्यापैकी फक्त ५५ कोटीच रुपये औद्योगिक विकासाकरिता खर्च झाले, कर खाजगी क्षेत्रात नक्त भांडवल गुंतवणूक २३३ कोटी रुपयांची झाली. १९५१ ते १९५६ ह्या काळात भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनात ७० टक्के, मध्यम उद्योगधंद्यांच्या उत्पादनात ३४ टक्के आणि उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनात ३४ टक्के वाढ झाली. एकूण औद्योगिक उत्पादनात सरासरी ३९ टक्के (१९५०-५१ = १००) इतकी वाढ झाली. लघु-कुटीर उद्योगांकरिता फक्त ४३ कोटी रुपये खर्च झाले. या योजनेच्या काळात चालू उद्योगधंद्यांची उत्पादनक्षमता जास्तीतजास्त उपयोगात आणण्यात आली व औद्योगिक उत्पादनातील एकाकीपणा कमी होऊन त्यात विविधता आणली गेली. दुसर्या पंचवार्षिक योजनेत १९५६च्या औद्योगिक धोरणाला अनुसरून औद्योगिक विकासाकरिता अग्रक्रम ठरविण्यात आले. दुसर्या पंचवार्षिक योजनेत सरकारी क्षेत्रात मोठे उद्योगधंदे व खनिज धंद्यांकरिता ९३८ कोटी रुपये खर्च झाले, तर खाजगी क्षेत्रात हा आकडा ९५० कोटी रुपयांचा होता. लघु-उद्योगांकरिता व ग्रामोद्योगांकरिता खाजगी व सरकारी क्षेत्रात प्रत्येकी १७५ कोटी रुपये खर्च झाले. दुसर्या पंचवार्षिक योजनेच्या एकूण खर्चापैकी औद्योगिक विकासाकरिता २७ टक्के खर्च झाला. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक (१९५०–५१= १००) १९५५–५६ साली १३९ होता तो १९६०–६१ साली १९४ इतका वाढला. लोखंड, पोलाद, यंत्रावजारे ह्यांचे उत्पादन वाढलेच, पण उत्पादनाला आवश्यक असणार्या वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादनही वाढले. तथापि लोखंड, पोलाद, खते, छपाईचा कागद, ॲल्युमिनियम, सिमेंट इ. वस्तूंचे नियोजित लक्ष्य गाठता आले नाही. ह्याचे मुख्य कारण योजनेच्या तिसर्या वर्षापासून भासू लागलेली परदेशी हुंडणावळीची चणचण हे होय. दुसर्या योजनेतील विशेष उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे सरकारी क्षेत्रात तीन पोलाद कारखान्यांची करण्यात आलेली स्थापना ही होय.
तिसर्या पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करताना पुढील काळातील औद्योगिक विकासाचा वेग व पुढील योजनांच्या औद्योगिक लक्ष्यांचे, विशेषतः रोजगारी व राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या इष्टांकांना अनुसरून, गुंतवणुकीचे अंदाज बांधण्यात आले व औद्योगिक वाढीचा आराखडा आखण्यात आला. दुसर्या पंचवार्षिक योजनेप्रमाणे तृतीय पंचवार्षिक योजनेतही अवजड उद्योगधंद्यांना अग्रक्रम देण्यात आला व वाहतूक आणि खनिजे यांवरही भर देण्यात आला कारण या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानात व यंत्रज्ञानात पुढील काळातील अपेक्षिलेल्या स्वयंचलित अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने परिणामकारक प्रगती होणे अत्यंत इष्ट होते. उद्योगधंद्यांच्या नियंत्रणासाठी सर्वसाधारणपणे १९५६च्या औद्योगिक धोरणाचा आधार घेतला गेला. अर्थव्यवस्थेच्या दूरच्या व नजीकच्या गरजा लक्षात घेऊन परदेशी हुंडणावळ मिळविणार्या उद्योगधंद्यांना उत्तेजन व प्राधान्य देण्यात आले. परदेशी हुंडणावळीच्या वाढत्या टंचाईमुळे उद्योगधंद्यांच्या क्रमवारीत परदेशी हुंडणावळीवर भार न पडणार्या उद्योगधंद्यांना प्राधान्य देण्यात आले. या योजनेत परदेशी हुंडणावळीच्या चणचणीमुळे व्दितीय योजनेत अपूर्ण राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करणे, अवजड उद्योगधंद्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे व विविधता आणणे, मूलभूत कच्च्या व पक्क्या मालाचे उत्पादन वाढविणे व उपभोग्य मालाच्या गरजा पुरविण्यासाठी एतद्देशीय उद्योगधंद्यांची कार्यक्षमता वाढविणे वगैरे अग्रक्रम योजनाकारांनी ठरविले होते.
तृतीय पंचवार्षिक योजनेच्या (१९६१—६६) व पुढील तीन वार्षिक योजनांच्या (१९६६—६९) कालावधीत औद्योगिक विकास बराच अस्थिर होता. सुरुवातीच्या चार वर्षांत औद्योगिक विनियोगास व विकासास अनुकूल वातावरण लाभले खरे, परंतु पुढील तीन वर्षांत उद्भवलेल्या अडचणींमुळे औद्योगिक उत्पादन खालावले व विकास जवळजवळ थंडावला. फक्त १९६८-६९ मध्ये परिस्थितीत सुधारणा होऊन विकासाच्या आशा दृढमूल होऊ लागल्या. तिसर्या पंचवार्षिक योजनेत ॲल्युमिनियम, मोटारगाड्या, कापडगिरण्यांची यंत्रे, साखर, पंप, डिझेल एंजिने, यंत्रावजारे व पेट्रोलियमचे पदार्थ या उद्योगांची उद्दिष्टे गाठण्यात यश आले, परंतु पोलाद व खते यांचे उत्पादन उद्दिष्टांपेक्षा कितीतरी अपुरे पडले. तरीसुद्धा या काळात औद्योगिक संरचनेत विविधता आली व बरेच नवीन उद्योगही सुरू करण्यात आले. अवजड अभियांत्रिकी व यंत्रोत्पादनाच्या उद्योगांत भारताने पदार्पण केल्यामुळे लोखंड व पोलाद, वीजनिर्मिती, खाणी इ. उद्योगांचा विकास सुलभ होण्यास पुष्कळच मदत झाली. विशेष महत्त्वाची गोष्ट ही की, या उद्योगांच्या विकासासाठी परकीय मालाच्या आयातीवर पूर्णपणे अवलंबून राहण्याची आवश्यकता राहिली नाही.
चौथ्या पंचवार्षिक योजनाकालात औद्योगिक संरचनेमधील असमतोल कमी करणे व उपलब्ध उत्पादनसामग्रीचा जास्तीतजास्त उपयोग करून उत्पादन वाढविणे यांवर विशेष भर देण्यात आला. सरकारी क्षेत्रात खते, पेट्रो-रसायने, अलोह धातू इत्यादींच्या उत्पादनाकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात आले.
थोडक्यात म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रातील नियोजनामुळे औद्योगिक विकास संतुलित होऊन स्वंयचलित व गतिमान विकासाचा पाया घातला गेला व अनेक औद्योगिक सामग्रीबाबत आपले परावलंबित्व कमी झाले.
सरकारी क्षेत्रातील औद्योगिक विकास: चार योजनांच्या काळात झालेल्या औद्योगिक विकासात सरकारी क्षेत्रांचा वाटा दुर्लक्षणीय नाही. नियोजनपूर्व काळापासून काही उद्योगधंदे सरकारच्या मालकीचे आहेत. उदा., रेल्वे, पोस्ट व तारखाते, दारूगोळ्याचे कारखाने इत्यादी. परंतु नियोजित अर्थव्यवस्थेचा एक भाग म्हणून किंवा आर्थिक विकासाला गती देण्याकरिता ह्या धंद्यांचा समावेश सरकारी क्षेत्रात केला गेला नव्हता. राष्ट्रीय जीवनातील ह्या धंद्यांच्या महत्त्वामुळे त्यांवर योग्य व कार्यक्षम नियंत्रण ठेवण्याकरिता हे धंदे सरकारी क्षेत्रात ठेवणे भाग पडले. नियोजनातील अग्रक्रमानुसार विकासाची दिशा निश्चित करण्याकरिता व विकासाचा वेग वाढविण्याकरिता सरकारी क्षेत्रात चार योजनांच्या काळात उद्योगधंद्यांची वाढ होणे अनिवार्य होते.
पहिल्या योजनेच्या काळात वार्षिक औद्योगिक विकासाचा दर किती टक्के होता? 
✅ Updated recently