या सोसायट्यांचे प्रशासकीय आणि आर्थिक नियंत्रण केंद्रीय निबंधकाकडे आहे, कायद्याने हे स्पष्ट केले आहे की कोणताही राज्य सरकारी अधिकारी त्यांच्यावर कोणतेही नियंत्रण ठेवू शकत नाही.