त्या कायद्याने प्रांतीय "डायर्की" म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सरकारची एक नवीन प्रणाली सुरू केली, म्हणजे, सरकारची काही क्षेत्रे (जसे की शिक्षण) प्रांतीय विधिमंडळाला जबाबदार असलेल्या मंत्र्यांच्या हातात दिली गेली, तर इतर (जसे की सार्वजनिक व्यवस्था आणि वित्त) जबाबदार अधिकार्‍यांच्या हाती राखून ठेवले आह