भारतात 31 सहकारी बँका आहेत, त्यातील प्रत्येक बँक आपल्या कर्मचार्‍यांना सेवा देण्यासाठी सरकारी फर्मद्वारे नियंत्रित केली जाते. या सहकारी बँका भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातात आणि त्या 1955 च्या बँकिंग कायदे कायदा आणि 1949 च्या बँकिंग नियमन कायद्याच्या अधीन होत्या.