भारतात उदारीकरणाची सुरुवात कधी झाली?

भारतात उदारीकरणाची सुरुवात कधी झाली?
24 जुलै 1991 रोजी मा. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी परमिटराज- समाप्तीची घोषणा केली आणि भारतात उदारीकरणाला सुरुवात झाली.

‘नरसिंह रावांचा प्रवेश’ या प्रकरणापासून सुरू होणारे आणि लोकसभेच्या १९८९ निवडणुकीची पाश्र्वभूमीही हे पुस्तक मांडते. राजीव गांधी यांची हत्या, परकीय गंगाजळीचा ओघ आटणे, सोने गहाण टाकण्याची परिस्थिती अशा संकटातून देश जात असताना अल्पमतातील नरसिंह राव सरकारने धाडसी निर्णय घेतले. सरकारच्या आर्थिक धोरणांची दिशा कशी असावी? यासाठीची विषयपत्रिका व प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची जबाबदारी रमेश यांच्यावरही होती. त्यादरम्यान विविध व्यक्तींशी झालेली पडद्यामागील चर्चा याचे विवेचन करताना अनेक वेळा लेखकाने नरसिंह राव यांच्या निकटच्या वर्तुळात आपण कसे होतो हे ठसवण्याचा प्रयत्न केला आहे. राव यांची काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाल्यावर त्यांच्या पहिल्या भाषणाची तयारी असो किंवा मनमोहन सिंग यांच्याकडे अर्थखाते सोपवताना पंतप्रधानांनी तसे सूतोवाच केले होते हे सांगताना निर्णयाच्या प्रक्रियेत आपणही सहभागी असल्याचा उल्लेख वारंवार होतो. मात्र म्हणून हे सारेच लिखाण आत्मप्रौढीसाठी आहे, असे म्हणता येत नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांचे निर्गुतवणुकीकरण किंवा मनमोहन सिंग यांनी २४ जुलै १९९१ मध्ये अर्थमंत्री या नात्याने सादर केलेले पहिल्याच अंदाजपत्रकावर काँग्रेसमधूनच कशा विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या याच्या ‘आतल्या बातम्या’ रमेश यांनी दिल्या आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर राजीव गांधी फौंडेशनला १०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय. पेट्रोल- डिझेल- गॅस दरवाढीसारख्या कठोर उपाययोजना केल्यावर पत्करावा लागलेला रोष, स्वपक्षीय खासदारांचीच सहय़ांची मोहीम.. अशा प्रसंगांत अर्थमंत्री या नात्याने मनमोहन सिंग यांची कसोटी लागली. गांधी घराण्याची सहानुभूती राहावी म्हणून नव्याने स्थापन झालेल्या राजीव गांधी फौंडेशनला मदतीचा निर्णय घेतला गेला खरा; पण तो सभागृहात खासदारांच्या कपात सूचनेच्या धमकीवरून मागे घेण्यात आला, या प्रसंगामागले नाटय़ही रमेश यांनी रंगवले आहे. एरवीही पडद्यामागच्या अनेक राजकीय घडामोडी बातमीदार ‘विश्वसनीय सूत्रां’च्या हवाल्याने वाचक-प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवत असतातच. मात्र या पुस्तकात, प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या लेखकाने विविध पत्रांचे दाखले, व्यक्तींशी संवाद याच्या आधारे आर्थिक उदारीकरणाच्या वाटचालीचा पट उभा केला आहे.
१५ जुलै १९९१ या दिवशी, विश्वासदर्शक ठरावावेळी पंतप्रधान या नात्याने नरसिंह राव यांनी केलेले भाषण आणि त्यात नव्या आर्थिक धोरणांचे जोरकसपणे केलेले समर्थन पुस्तकात सविस्तर आहे. ठरावावरील मतदानावेळी बिगरभाजप पक्षांनी सरकार पडावे, अशी भूमिका घेतली नाही. अशा स्थितीत अल्पमतातील सरकार स्थिर राहिल्याचे लेखक मान्य करतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतात नेमलेले तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी गोपी अरोरा यांनी ‘आर्थिक जगतात भारताची विश्वासार्हता डळमळीत झाली असून, मनमोहन सिंग यांच्या नियुक्तीने विश्वास वाढला’ असे म्हटल्याची आठवण लेखकाने (कोणत्याही टिप्पणीविना!) काढली आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनाला मंत्रिमंडळातील अनेक सहकाऱ्यांनी विरोध करूनही नरसिंह राव व मनमोहन सिंग ठाम राहिले; नंतर शेअर बाजाराने विश्वास वाढल्याची पावती दिली, याचा घटनाक्रम मांडताना त्या वेळच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी वेळोवेळी काही धाडसी निर्णय घेताना शंका उपस्थित केल्याचे सांगून लेखक त्यांचा समाचारही घेतो. नेहरूंच्या समाजवादी धोरणालाही ‘ही प्रतारणा आहे’ असे टीकाकारांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात समाजवाद व खुली अर्थव्यवस्था यातील मध्यममार्ग अवलंबत असल्याचे सांगत नरसिंह राव यांनी टीकाकारांना शांत केले.